Samruddhi Mahamarg Scam : वादग्रस्त सेवानिवृ्त्त 'आयएएस' अधिकारी, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जवळीक चर्चेचा विषय झाली आहे.
फडणवीस यांच्याच पुढाकारामुळे मोपलवार यांना या पदावर मुदतवाढ मिळाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे मोपलवार आणि फडणवीस यांचे नेमके 'कनेक्शन' काय आहे? अशी चर्चा आता आमदार रोहित पवार यांनी मोपलवार यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर सुरू झाली आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना मोपलवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. त्यांची एक 2017 मध्ये 'ऑडिओ क्लिप' व्हायरल झाली होती. त्यानुसार एका कामासाठी ते भूखंड मागत असल्याची रेकॉर्डिंग 'त्या' क्लिपमध्ये होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) हे मुख्यमंत्री होते. ही क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर फडणवीस यांनी मोपलवार यांच्यावर तोंडदेखली कारवाई केली होती. मोपलवार यांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. "मोपलवार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा थेट पुरावा नाही, मात्र विरोधकांच्या मागणीनुसार चौकशी होईपर्यंत त्यांना पदावरून बाजूला करण्यात येत आहे," असे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.
एका कामासाठी मोपलवार हे बोरिवलीतील एका भूखडांची मागणी करत आहेत, असा संवाद त्या क्लिपमध्ये होता. त्या क्लिपच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात आली नव्हती. क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी मोपलवार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली होती. फडणवीसांनी नेहमीप्रमाणे त्यावेळीही विरोधकांना धारेवर धरत. "क्लिपमध्ये ज्या प्रकल्पांचा उल्लेख आहे, ते प्रकल्प मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमधील आहेत. मोपलवारांच्या देखरेखीखाली काम सुरू असलेल्या समृद्धी महामार्गाचा त्यात उल्लेख नाही," असे फडणवीस म्हणाले होते.
त्यावेळी अजितदादा पवार हे विरोधी पक्षनेते होते. तेही मोपलवार यांच्याविरोधात आक्रमक झाले होते. एका कथित अपहरण प्रकरणाशीही मोपलवार यांचा संबंध जोडण्यात आला होता. त्यावरून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजितदादा प्रचंड आक्रमक झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी करावी, यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडूनही अनेकदा पत्रे पाठविण्यात आली होती. "भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपद सोडावे लागले होते. असे असताना मोपलवार यांना पदावरून का हटवले जाऊ शकत नाही," असा प्रश्न अजितदादांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे फडणवीस यांना मोपलवार यांच्यावर 'जुजबी' कारवाई करावी लागली होती.
त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने अनेकांना अनेक प्रकरणांत 'क्लीन चिट' देण्याचा धडाका लावला होता. त्यामुळे ते 'क्लीन चिट' सरकार आहे, अशी टिंगल सुरू झाली होती. चौकशी पूर्ण झाली, अर्थातच मोपलवार यांना 'क्लीन चिट' मिळाली. पुढे 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याच खात्यात 'समृद्धी' महामार्गाचा समावेश होता.
तत्पूर्वी, 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या मोपलवार यांना रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली होती. त्यानंतर त्यांना सलग सातवेळा मुदतवाढ मिळाली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना शिंदे यांनीही 'समृद्धी'च्या कामासाठी मोपलवार यांचीच निवड केली होती.
'समृद्धी' महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासून ते संपेपर्यंत सर्वाधिक काळ मोपलवार हे राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक होते, म्हणजे बहुतांश काम त्यांच्याच अखत्यारित पूर्ण झाले आहे. राज्यात अनेक कार्यक्षम 'आयएएस' अधिकारी आहेत. मोपलवार हे प्रमोशनद्वारे 'आयएएस' झालेले आहेत. तरीही त्यांचीच निवड करण्यात आली आणि त्यांना वारंवार मुदतवाढही देण्यात आली.
फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच मोपलवार यांना या पदावर पहिली मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळेच घोटाळेबाज मोपलवार आणि फडणवीस यांची मिलीभगत आहे का? असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करत आहेत. आमदार रोहित पवार यांच्या आरोपांनंतर त्याला बळकटी मिळत आहे.
रस्ते विकास माहामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून मोपलवार यांना थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयात बसवण्यात आले, म्हणजे त्यांना तेथे नियुक्ती देण्यात आली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतून बाहेर पडत भाजपसोबत जाऊन मुख्यमंत्री बनले होते. मोपलवार यांना मुख्यमंत्री सचिवालयातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वॉर रूमचे महासंचालकपद देण्यात आले.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. फडणवीसांच्या 'गुडबुक्स'मध्ये असलेल्या मोपलवारांना रस्ते विकास महामंडळावर 2018 पासून सातवेळा मुदतवाढ मिळाली होती. ते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याही 'गुडबुक्स'मध्ये आले. दोघांच्याही 'गुडबुक्स'मध्ये येण्यासारखे असे कोणते गुण मोपलवारांच्या अंगी होते, हे आमदार रोहित पवार यांच्या आरोपांवरून लक्षात यायला हवे.
( Edited By : Akshay Sabale )
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.