Urban Naxal: आषाढी वारीत 'अर्बन नक्षल'! सरकारला नेमकी भीती कशाची?

Ashadhi Wari Urban Naxal: आषाढी वारीमध्ये अर्बन नक्षल घुसले असल्याचा आरोप नुकताच शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी केला आहे. पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी विधानपरिषदेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करताना हा विषय मांडला. तसंच महायुतीचं सरकार याच अधिवेशनात अशा लोकांविरोधात कारवाईसाठी 'जनसुरक्षा विधेयक' आणणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. एकतर या विधेयकातील अनेक तरतुदी या संविधानविरोधी असल्याचा आरोप सातत्यानं विविध सामाजिक संघटना आणि विरोधीपक्षांनी केला आहे. यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३० जून रोजी मुंबईत विरोधकांचा मोर्चा आणि सभाही पार पडली.

या कायद्याविरोधात जी भीती विरोधकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. ही भीती खरं ठरवणारं विधान आमदार कायंदे यांनी काल सभागृहात केलं. यासाठी त्यांनी पंढरपूरच्या वारीचा संदर्भ दिला. या पंढरपूरच्या वारीत सध्या काही अन्यधर्मीय, नास्तिक आणि नक्षलवादाशी संबंधीत आरोप असलेले विविध लोक घुसले आहेत. तसंच ते पथनाट्य आणि विविध सांस्कृतीक कार्यक्रमांद्वारे संत साहित्य व संतांच्या विचारांची मोडतोड करून साध्याभोळ्या वारकऱ्यांचा बुद्धीभेद करत असल्याचा आरोप वारकरी संस्था करत असल्याचं कायंदे यांनी सांगितलं आहे. त्याचबरोबर अशा व्यक्ती आणि संस्थांवर शासनानं योग्य ती प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी अशी मागणी देखील कायंदे यांनी सभागृहात केली. अशा लोकांना रोखण्यासाठीच सरकारं या अधिवेशनात 'जनसुरक्षा विधेयक' आणणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. यानंतर त्यांच्या मुद्द्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देताना वारीचं पवित्र्य व वारकऱ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत अश्या व्यक्ती व संस्थांची गृहविभागामार्फत तात्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचं आश्वासन सभागृहाला दिलं.

आता यामध्ये मनिषा कायंदे यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यामध्ये अन्यधर्मीय, नास्तिक आणि नक्षलवादी असा उल्लेख केला आहे. विशेष म्हणजे या सर्वांना त्यांनी एकत्रितपणे 'अर्बन नक्षल' असं संबोधन वापरलं आहे. यावरुन हीच गोष्ट स्पष्ट होते की, हिंदुत्वाचं राजकारण करुन सत्तेत आलेल्या सध्याच्या राजकीय पक्षांना सहाजिकचं हिंदू धर्माशिवाय इतर धर्मियांचा हस्तक्षेप मान्य नाही. म्हणजे या इतर धर्मियांनी हिंदू मंदिरांबाहेर दुकानं थाटून पैसे कमावू नयेत, वारीसारख्या ऐतिहासिक सोहळ्यात सहभागी होऊन त्याचं पावित्र्य घालवू नये, हिंदू व्यक्तींना त्यांनी आपल्या धर्मात धर्मांतरीत करु नये हे त्यांचे मुद्दे अजेंड्यावर आहेत.

पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय संविधानानं आपल्याला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही दिली आहे. यामध्ये सर्वांना आपल्या धर्मानुसार पुजा-अर्चा करण्याचा अधिकार दिला आहे. तसंच कोणालाही कोणताही धर्म स्विकारण्याचं आणि अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. त्याचबरोबर वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांचं आश्वासन देणारी बंधुता संकल्पपूर्वक स्विकारली आहे.

मग मुद्दा हाच उपस्थित होतो की, आषाढी वारीत जर 'संविधान दिंडी' निघत असेल आणि त्यातून जर जनतेमध्ये संविधानाच्या मुल्यांबाबत जागृती निर्माण केली जात असेल. त्याचबरोबर 'पर्यावरण दिंडी'द्वारे जर पर्यावरणाचं महत्वं पटवून दिलं जात असेल आणि संतांनी सांगितलेल्या कर्मकांडं, अनिष्टप्रथा आणि अंधश्रद्धांविरोधात जर कोणी पथनाट्याद्वारे जनजागृती करत असेल तर संविधानाला अनुसरुन ते हे काम करत आहेत. त्यामुळं त्यांना 'अर्बन नक्षल'च्या नावाखाली तुम्ही गुन्हेगार कसे ठरवणार? जर ठरवायचचं असेल तर तुम्हाला 'जनसुरक्षा कायदा' हा नवा कायदा उपयोगाचा ठरणार आहे. म्हणजेच जनसुरक्षा कायदा एक टूल म्हणून सरकार वापरणार आहे. सध्या देशभरात सरकारविरोधात आवाज काढणाऱ्यांना जसा पीएमएलए कायद्याचा वापर करुन ईडीद्वारे तुरुंगात डांबलं जातं. तसंच आता जनसुरक्षा कायद्याचा वापर करुन महाराष्ट्रात सरकार आणि त्यांच्या विचारांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना वारीसारख्या माध्यमातून जनजागृती करत असले तरी तुरुंगात टाकलं जाणार आहे.

यामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी कायंदेंच्या मुद्द्याला उत्तर देताना वारीचं पावित्र्य आणि वारकऱ्यांची सुरक्षा हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. म्हणजे समतेचा वारसा अर्थात धर्मनिरपेक्षतेचा वारसा घेऊन निघणाऱ्या वारीत सहभागी झालेल्या या लोकांमुळं तिचं पावित्र्य नेमकं कसं भंग होतं? तसंच ते वारकऱ्यांचं नेमकं काय नुकसान करतात किंवा आत्तापर्यंत केलं आहे, हे मात्र एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळं जनसुरक्षा कायद्यातील मुद्द्यांप्रमाणेच सर्वकाही अस्पष्ट पण रेटत नेण्याचा उद्योग सध्या महाराष्ट्रात सुरु असल्याचं स्पष्ट होतं.