Shiv Sena case : सुप्रीम कोर्टात राणा प्रकरण शिंदेंना अडचणीत आणणार? ठाकरेंच्या वकिलांनी टाकलेला डाव महाराष्ट्राचे राजकारण फिरविणार?

Rajendra Singh Rana case : सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणाची सलग तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी सुरू आहे. सध्या उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा बेकायदेशीर आहे, यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांच्याकडून विविध निकालांचा दाखला दिला जात आहे. त्यामध्ये सातत्याने उल्लेख होतोय तो राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणाचा. हे प्रकरण आणि शिवसेनेच्या प्रकरणात अनेक मुद्यांमध्ये साधर्म्य असल्याचा दावा वकिलांकडून कोर्टात केला जात आहे.

सिब्बल यांच्यासह कामत यांनी राणा प्रकरणावर अधिक जोर देत त्यावर कोर्टात विस्तृत मांडणी केली आहे. हे प्रकरण गेमचेंजर ठरू शकते, असे ठाकरेंच्या शिवसेनेतील नेत्यांना वाटत आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात १३ आमदारांना अपात्र ठरविले होते. तसाच निकाल शिवसेनेच्या प्रकरणातही येईल, अशी आशा या नेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पण हे राणा प्रकरण नेमकं काय आहे आणि त्याचे शिवसेना प्रकरणातील काही गोष्टींशी कसे साधर्म्य हे पाहूयात.

नेमकं काय आहे राणा प्रकरण?

उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या २००२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे सुरूवातीला राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यानंतर भाजपने आपल्या ८८ आमदारांचा पाठिंबा देत बहुजन समाज पक्षाला साथ दिली. बसपाचे ९८ आमदार होते. पहिल्यांदाच झालेल्या या आघाडीची राज्यात अल्पमतातील सरकार आले. ३ मे २००२ रोजी मायावतींनी मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेतली. मात्र, ऑगस्ट २००३ मध्ये भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले.

मायावती यांनी राजीनामा देत विधानसभेच्या विसर्जनाची शिफारस करण्याची तयारी सुरू केली. पण समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायम सिंह यादव यांनी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला. त्यांना विविध पक्षांसह बसपाच्या १३ आमदारांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर बसपाचे गटनेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी या १३ आमदारांविरोधात विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रता याचिका दाखल केली. यादरम्यान ६ सप्टेंबर २००३ रोजी बसपाचे ३७ आमदार मूळ पक्षापासून वेगळे झाले आणि समाजवादी पक्षात विलीन झाल्याचा दावा करण्यात आला.

अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी या विलिनीकरणाला मान्यता दिली. बसपातील या बंडामागे तत्कालीन आमदार राजेंद्र सिंह राणा यांचा हात होता. अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात मौर्य यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण चालले.

राणा प्रकरणाचा मुळ गाभा दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायदा आणि पक्षातील फुट आणि विलिनीकरणाच्या तरतुदींशी संबंधित होता. सुप्रीम कोर्टाने त्याच अनुषंगाने या प्रकरणाचा १४ फेब्रुवारी २००७ रोजी ऐतिहासिक निकाल देत १३ आमदारांना अपात्र ठरविले. या आमदारांनी ज्या दिवशी म्हणजेच २७ ऑगस्ट २००३ रोजी राज्यपालांना विरोधी पक्षाचे सरकार स्थापनेसाठी समर्थन देण्याचे पत्र दिले, त्याचवेळी त्यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. पक्ष सोडल्याने ज्या पक्षाच्या तिकीटावर ते निवडून आले, ती आमदारकीही राहणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.

निकालामध्ये कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास त्यांनी विलंब केला. घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन केल्याचे सांगत कोर्टाने अध्यक्षांच्या निर्णयाचे कोर्टाकडून पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते, असा निकाल दिला. हा निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. या प्रकरणातील काही घटना या शिवसेना प्रकरणाशी साधर्म्य असल्याचा दावा वकिलांकडून केला जात आहे.

नेमकं काय आहे साधर्म्य?

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरूवातीला १६ आमदार गेले होते. त्यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर टप्प्याटप्याने आमदारांची संख्या वाढत गेली. त्याआधारे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगानेही विधिमंडळ बहुमत त्यांच्याकडे असल्याचे सांगत निर्णय दिला, असा युक्तिवाद ठाकरेंच्या वकिलांकडून केला जात आहे. अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देणे, बेकायदेशीर असल्याचे ठाकरेंकडून वारंवार निदर्शनास आणून दिले जात आहे. राणा प्रकरणाचा दाखला देत ठाकरेंकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना कोर्टाने अपात्र ठरवावे, अशी मागणी केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगावर विश्वास राहिलेला नाही, असेही वकिलांकडून सांगण्यात आले.

विधिमंडळ पक्षात फूट म्हणजे राजकीय पक्षात फूट नाही, ज्यादिवशी आमदारांनी विरोधी पक्षाच्या मदतीने आपल्या पक्षाविरोधात कार्यवाही सुरू केली, त्याच दिवशी त्यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला असे समजले जावे, एकनाथ शिंदे सत्तेत गेल्यानंतर त्यांच्याकडे नेते वाढत गेले, त्यामुळे नंतरच्या घडामोडी गृहित धरू नयेत, विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाचे पुनर्विलोकन करण्याचा सुप्रीम कोर्टाला अधिकार आहे, असे अनेक मुद्दे राणा प्रकरणाशी साधर्म्य असल्याचे सांगत ठाकरेंच्या वकिलांनी आपला दावा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधी अपात्रते निकाल देण्याची मागणी ठाकरेंच्या बाजूने कोर्टात केली जात आहे.