Supreme Court news : शिवसेना प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाने वाढली धडधड; मतदारांचा मुद्दा ठरणार महत्वाचा, नेमका अर्थ काय?

Shiv Sena case update : शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी मागील काही दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सलगपणे सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आता एकनाथ शिंदे यांचे वकील त्यांची बाजू मांडत आहेत.

ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांच्याकडून शिंदेंकडील आमदार आणि खासदारांना मिळालेल्या मतांचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा योग्य होता, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. याच सुनावणीदरम्यान कोर्टानेही मतदारांचाच मुद्दा किती महत्वाचा आहे, हे सांगणारे निरीक्षण नोंदविले.

निवडणूक आयोगाने निकाल देताना केवळ विधिमंडळातील बहुमतच नव्हे तर आमदार-खासदारांना मिळालेल्या मतांचाही विचार केल्याचे कौल यांनी कोर्टासमोर सांगितले. लोकप्रतिनिधींची संख्या आणि मतदानाची टक्केवारीही शिंदेंच्या बाजूने अधिक होती, असे त्यांचे म्हणणे होते. तसे पाहिले तर हे साहजिकच आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची गरज नाही.

आमदार-खासदारांची संख्या वाढली की आपोआप त्यांच्या मतांची टक्केवारीही वाढणारच. पण कौल यांनी मतांच्या टक्केवारीचा मुद्दा आणत आयोगाने आणखी एका निकषाच्या आधारे शिंदेंना धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदविले. निवडणूक चिन्हाचा निर्णय घेण्यासाठी केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करणे योग्य आहे का, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान काही महत्वाची निरीक्षणेही नोंदविण्यात आली आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण ही निरीक्षणे देशातील राजकारणासाठी महत्वाची आहेत.

न्यायमूर्ती बागची यांनी मतदार आणि मतदानाबाबत निरीक्षण नोंदविताना म्हटले आहे की, निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ राजकीय पक्षांना मान्यता देण्यासाठी महत्वाचे असते. मात्र, निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी आपली राजकीय निष्ठा बदलतो, तेव्हा संख्याबळाच्या निकषाचा वापर कसा करावा? मतदार हे लोकप्रतिनिधीला नव्हे तर पक्षाला मतदान करतात.

न्यायमूर्तींचे हे निरीक्षण पक्षांचे निवडणुकांमधील व्यापक महत्व सांगणारे आहे. निवडणुकीमध्ये उमेदवार हा पक्षाच्या चिन्हावर मते मागत असतो. निवडणुकीत चिन्हाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. हे चिन्ह म्हणजे तो पक्ष आणि उमेदवाराची ओळख असते. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराची आपले चिन्ह प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहचविण्याची धडपड असते. निवडणूक कोणतीही असो, हेच चित्र देशभरात पाहायला मिळते. त्यामुळे न्यायमूर्तींचे निरीक्षण या प्रकरणात महत्वाचे ठरू शकते.

कोर्टाने लोकप्रतिनिधींच्या मतांवरही निरीक्षण नोंदविले आहे. एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात गेल्यानंतर त्याला आधीच्या पक्षाच्या चिन्हावर मिळालेली मते त्याला स्वत:ला आणि नव्या पक्षाच्या जनसमर्थनाचा आधार मानता येईल का?, असा सवाल उपस्थित कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

हाच सवाल पक्षांतर करणाऱ्या आमदार किंवा खासदारांच्या मतदारसंघातील लाखो मतदारांचाही असतो. नेमके त्याच मुद्द्यावर बोट ठेवत कोर्टाने पक्षांतर करणाऱ्या आमदार-खासदारांना एकप्रकारे आरसा दाखविला आहे.

जनसमर्थनाच्या प्रतिबिंबाचा कोणत्याही निर्णयात विचार झालेला नाही, असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले आहे. आयोगाने धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय घेताना सर्व बाबी आणि संभाव्य पर्यायांचा विचार केला होता का, याबाबत न्यायालयीन समीक्षा होईल, असेही कोर्टाने गुरूवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे.

त्याआधीच्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने केवळ एकाच गटाला धनुष्यबाण चिन्ह देण्याऐवजी ते गोठविण्याचा पर्याय आयोगाकडे होता, असेही सूचक विधान केले होते. त्यामुळे शिवसेना प्रकरणाचा निकाल देताना कोर्टाकडून आयोगाच्या निर्णयाची चिरफाड केली जाईल, हे स्पष्ट आहे. येत्या मंगळवारी कौल यांच्याकडून युक्तिवाद करताना कोणते मुद्दे मांडले जाणार, हेही पाहणे महत्वाचे ठरेल.