मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोघेही उत्तम कलावंत आहेत. अखंड शिवसेनेतून बाहेर पडण्यापूर्वी शिंदे आणि फडणवीस हुडी घालून कसे भेटत होते ; पण कोणाच्याच कधी ते लक्षात आले नाही, इतका त्यांचा लपाछपीचा अभिनय रंगला होता. या मैत्रीमध्ये महायुतीच्या दुसऱ्या पर्वात मिठाचा खडा पडावा इतकं नातं ताणलं गेलं आहे. अर्थात दोघेही उत्तम कलाकार असल्याने ही धुसफूस सार्वजनिकरीत्या दिसू नये याची खबरदारी दोघेही घेतायत.
मूळचे बंडखोर असलेल्या एकनाथ शिंदेंनी मंत्रिमंडळ बैठकीशिवाय मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या कार्यक्रमांना गैरहजर राहण्यास सुरुवात करत नाराजी जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अध्यक्ष असताना एमएमआरडीएच्या कार्यक्रमांनाही ते अनुपस्थित राहू लागले आहेत हे कोणाच्याही नजरेतून सुटलेले नाही.
काही दिवसांपूर्वी बांद्रा-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील तीन अत्यंत महत्त्वाच्या व्यावसायिक भूखंडांचे वाटपपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना करण्यात आले. या भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला तीन हजार ८४० कोटी ४९ लाख रुपये मिळाले आहेत.
यामुळे १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती होण्याची शक्यता सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे. सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि. या जपानी कंपनीला दोन भूखंडाचे आणि ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या कंपनीला एक भूखंडाचे वाटपपत्र प्रदान करण्यात आले. या अत्यंत महत्वाच्या कार्यक्रमाला एकनाथ शिंदे उपस्थित राहिले नाहीत. शिंदे यांच्या घरी श्राध्द असल्याने ते या कार्यक्रमाला आले नसल्याचे शिंदेंच्या गोटातून सांगितले जाते. पण सायंकाळी झालेल्या या कार्यक्रमाला जाणे त्यांनी टाळल्याचे एमएमआरडीएचे अधिकारी मात्र मान्य करतात.
एकनाथ शिंदेंची ही नाराजी दुसऱ्यांदा महायुतीचे सरकार स्थापण्यापासूनच सुरू झाली. पण काडी पडण्यासाठी निमित्त ठरले ते घोडबंदर-भाईंदर बोगदा व उन्नत मार्ग प्रकल्पाची निविदा. सर्वोच्च न्यायालयात ती मागे घ्यावी लागण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर ओढावली. एमएमआरडीएचा महत्त्वाकांक्षी गायमुख, ठाणे - फाऊंटन हॉटेल नाका, वसई दुहेरी बोगदा आणि फाऊंटन हॉटेल नाका, वसई - भाईंदर उन्नत रस्ता या प्रकल्पाच्या जवळपास १५ हजार कोटी रुपयांची निविदा रद्द करावी लागली.
नव्याने निविदा काढताना तीन हजार कोटी कमीने निविदा काढण्यात येण्याची हमी देण्यात आली. त्यामुळे एमएमआरडीएचा हा संपूर्ण व्यव्हार संशयास्पद होता. ही निविदा रद्द होणे ही व्यक्तिश: एकनाथ शिंदे यांची नामुष्की होती. या प्रकरणात न्यायालयीन लढा लढण्यापर्यंत एलअॅन्डटी ही कंपनी होती. त्या कंपनीच्या पाठीमागे भाजपची शक्ती असल्याचा शिंदेंचा संशय आहे. प्रश्न फक्त या एकाच प्रकल्पाचा नाही.
‘एमएमआर’मधील कोणत्याही प्रकल्पावरची आपली पकड सुटणार नाही याची काळजी भाजप घेते आहे. त्यामुळेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘एमएमआर’मधील महापालिकांवर भाजपचे लक्ष आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या दोन महापालिकांमध्ये शिवसेना शिंदेंचा पक्ष मजबूत आहे. पण इतर महापालिकांमध्ये शिंदेंची शिवसेना हातपाय पसरणार नाही यासाठी काही ठिकाणी भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही सोबत घेण्यास तयार आहे, मात्र शिवसेना शिंदे पक्षाला नाही.
विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीच्या उमेदवारांवर केलेला वारेमाप खर्च हा भाजपच्या नेत्यांच्याही नजरेआड झालेला नाही. मागील सात वर्षे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्रिपद एकनाथ शिंदेंकडे आहे. नीती आयोगाने २०२४ मध्ये केंद्र सरकारला ‘ग्रोथ हब’साठी आर्थिक मास्टर प्लान दिला. नीती आयोगाच्या या प्लानमध्ये मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आर्थिक मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. २०३० पर्यंत ‘एमएमआर’ला जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यात जीडीपी १४० अब्ज डॉलर (१२ लाख कोटी रुपये) वरून ३०० अब्ज डॉलर (२६ लाख कोटी रुपये) पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या जीडीपीमध्ये एक तृतीयांश योगदान देणाऱ्या मुंबई शहर, उपनगर, पालघर, रायगड आणि ठाण्यातील सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत नागरी विकासावर या योजनेत भर देण्यात आला आहे. ‘एमएमआर’ची लोकसंख्या २.५८ कोटी (२०२३) जी राज्यातील शहरी लोकसंख्येच्या ४३ टक्के आहे. ‘एमएमआर’ क्षेत्राच्या विकासातून २०३० पर्यंत ३०० अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
यासाठी गुंतवणुकीसाठी १६.५० लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असणार आहे. त्यासाठी (राज्य सरकार/ निमसरकारी यंत्रणांनी ३.६ लाख कोटी रुपयांचे योगदान द्यावे) अशीही सूचना नीती आयोगाने केली आहे. या अहवालात नीती आयोगाने १० नियोजित शहरे, दोन पर्यटन केंद्रे (गोराई-मढ व अलिबाग) आणि सात व्यावसायिक जिल्हे प्रस्तावित केले आहेत. वित्त आयोगाचा राज्यात नुकताच दौरा झाला होता. त्यांच्याकडे राज्य सरकारने ‘एमएमआर ग्रोथ हब’च्या इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मागितले आहे. केंद्र सरकारचाच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने केंद्राकडून यासाठी भरघोस निधी मिळण्याची अपेक्षा राज्य सरकारची आहे.
आगामी काळात ‘एमएमआर’मधील स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासात महत्वाची भूमिका बजावू शकतात किंवा राजकीय अडसरही ठरू शकतात. त्यामुळेच या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताबा मिळविण्याचा खटाटोप भाजपने चालवला आहे. ज्यात नऊ महानगरपालिका आणि नऊ नगरपरिषदा आणि एक हजाराहून अधिक गावांचा समावेश आहे.
महानगरपालिकांमध्ये बृहन्मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, पनवेल आणि नगर परिषदांमध्ये अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर, माथेरान, कर्जत, खोपोली, लेखणी, उरण, अलिबाग आणि पालघरचा समावेश आहे. त्यामुळे ‘एमएमआर’मधील या महापालिका आणि नगरपरिषदा ताब्यात ठेवण्यास अनन्यसाधारण आर्थिक महत्व आहे.
त्यामुळेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली वगळता इतर कुठेही एकनाथ शिंदेंनी हातपाय पसरवू नयेत असा प्रयत्न भाजपचा आहे. त्यासाठीच रायगडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे नेते सुनील तटकरे यांना ताकद दिली जाते आहे. तर नवी मुंबईसोबतच पालघर आणि ठाण्यामध्येही गणेश नाईकांनी हातपाय पसरावे यासाठी त्यांना भाजपने मोकळीक दिली आहे.
बहुजन विकास आघाडीचे नेते माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांचे मुलगा क्षितीज ठाकूर यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांचे विरोधक असणाऱ्या भाजपच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांच्यामागे भाजपने मोठे पाठबळ उभे केले आहे. ज्याचा परिणाम वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो.
नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये याची काळजी भाजपकडून घेतली जातेय. भविष्यात ‘एमएमआर’ क्षेत्रात येणारे प्रकल्प आर्थिक उलाढालीचे प्रमुख केंद्र बनणार आहे. शिंदेसारख्या मुरब्बी राजकारण्याकडे इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सूत्रे गेल्यास भाजपसाठी अडचणीचे ठरु शकते. त्यामुळेच डोईजड ‘प्रकल्पा’चे ओझे भाजपकडून हलके केले जात आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.