अय्यूब कादरी
मध्यप्रदेशात प्रचंड लोकप्रिय झालेली लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही लागू करण्याची घोषणा केली असून, त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रशासनाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड या योजनेलाही लागली नसती तर नवलच! मात्र सरकारने यावेळी कठोर भूमिका घेत महिलांची अडवणूक करणाऱ्या तलाठी आणि ग्रामसेवकाला निलंबित केले आहे. प्रशासनाने या योजनेला नख लावण्याचा प्रयत्न केला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा संदेश सरकारने दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीची मोठी पीछेहाट झाली. ही पीछेहाट महायुतीतील तिन्ही पक्षांतील नेत्यांना धडकी भरवणारी ठरली आहे. पक्षांची फोडाफोडी, नेत्यांची पक्षांतरे, फुटून बाजूला पडलेल्या नेत्यांकडून मागे राहिलेल्या नेत्यांवर सातत्याने केली जाणारी विखारी टीका, याचा फटका महायुतीला बसला. फोडाफोडी करत महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारचे विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले होते.
त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी महायुतीला दणका दिला. त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. आता लाडकी बहीण योजनेच्या निमित्ताने सरकारने लाचखोरांना इशारा दिला आहे. अन्य योजनांतही वर्षानुवर्षे लोकांची लूट करणाऱ्यांनाही सरकारने असाच धडा शिकवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कठोर झालेल्या सरकारला हे शक्य होईल का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभेची निवडणूक चार महिन्यांवर आली आहे. त्या निवडणुकीतही लोकसभेसारखे निकाल लागतील का, याची चिंता महायुतीला सतावत आहे. देशात सत्ता, राज्यात सत्ता, भाजपचे 106 आमदार यासह एकनाथ शिंदे (EKnath Shinde) आणि अजितदादा पवार यांचे प्रत्येकी 40 आमदार दिमतीला असूनही लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला केवळ महाराष्ट्रात केवळ 17 जागा जिंकता आल्या. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पक्षाचे नाव हिरावले गेले, चिन्हही हिरावले गेले, 40 आमदार आणि बहुतांश खासदारही निघून गेले. अशा परिस्थितीतही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने लोकसभेच्या 9 जागा जिंकल्या.
शरद पवार यांच्याबाबतीतही असेच घडले. त्यांच्याकडूनही पक्ष, पक्षचिन्ह हिरावले गेले. त्यांचेही 40 आमदार अजितदादांसोबत गेले. इतके सारे घडूनही 83 वर्षीय शरद पवार यांनी जिद्द सोडली नाही. महाविकास आघाडीत त्यांच्या पक्षाच्या वाट्याला 10 जागा आल्या आणि त्यापैकी 8 मतदारसंघांत त्यांचे उमेदवार विजयी झाले. काँग्रेसने तर मोठी किमयाच केली. 2019 मध्ये काँग्रेसचा केवळ एक उमेदवार विजयी झाला होता. 2024 मध्ये काँग्रेसचे 13 उमेदवार विजयी झाले. सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले विशाल पाटील काँग्रेससोबतच राहिले. त्यामुळे काँग्रेसच्या राज्यातील खासदारांची संख्या 14 झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल हा महायुतीसाठी धोक्याची घंटाच आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण ही योजना अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या योजनेसाठी निधीची तरतूद करून त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणार असल्याचे सांगितले आहे. एखाद्या योजनेची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून कशी केली जाते, हे सर्वश्रुत आहे.
पैसे घेतल्याशिवाय कागद पुढे सरकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लाडकी बहीण योजनेतही असेच प्रकार समोर येऊ लागले. कागदपत्रांसाठी महिलांची अडवणूक करणे, लाच मागणे असे प्रकार उघडकीस आले. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आखलेल्या या महत्वाकांक्षी योजनेत प्रशासनाने आडकाठी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा संदेश देण्यासाठी तलाठी आणि ग्रामसेवकाला निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकारने उचललेले पाऊल अगदी योग्य आहे. मात्र विशेषतः तलाठ्यांकडून नागरिकांची अडवणूक आधीपासूनच केली जाते. महसूलसह अन्य विभागांत केल्या जाणाऱ्या अडवणुकीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पैसे दिल्याशिवाय एखादी फाईल पुढे सरकली आहे, यावर लोकांचा विश्वास बसत नाही.लाडकी बहीण योजनेच्या निमित्ताने ही कुप्रथा मोडीत काढण्याची संधी सरकारला उपलब्ध झाली आहे.
गेली दोन-अडीच वर्षे वाया घालवलेली ही संधी येत्या तीन -चार महिन्यांत साधणे सरकारला शक्य होणार का,याबाबत शंकाच आहे. शिवाय लाडकी बहीण ही योजना निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आखलेली आहे. त्यामुळे त्यात महिलांची अडवणूक झाल्यास सरकार यापुढेही संबंधितांवर कठोर कारवाई करणार,हे निश्चित आहे. अन्य विभाग, योजनांबद्दल सरकारने अशीच कठोर भूमिका घ्यायला सुरुवात केलीच तर तो सुदिन समजला गेला पाहिजे.
(Edited by : Chaitanya Machale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.