Women Reservation Bill : लोकसभेत दिसणार 181 महिला खासदार, 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी कधीपासून?

Women Day Special : भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात 'महिला आरक्षण' हा केवळ चर्चेचा विषय नसून तो अनेक दशकांच्या संघर्षाचा आणि आशेचा केंद्रबिंदु ठरला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाल्यानंतर, देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळात म्हणजेच संसद आणि राज्य विधानसभांमध्येही महिलांना समान संधी मिळावी, ही मागणी सातत्याने होत होती. १९९६ प्रथम संसदेत घटनादुरुस्तीच्या रुपाने महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडले गेले. मात्र, या विधेयाच्या वाट्याला तब्बल 28 वर्षांची दीर्घ प्रतिक्षा आली.

या प्रतीक्षेला अखेर २०२३ मध्ये पूर्णविराम मिळाला, जेव्हा संसदेने 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हे ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असून, भारतीय राजकारणाची दिशा बदलणारे हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरले.

कायदा मंजूर झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढील जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्निर्धारण प्रक्रियेनंतरच होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२७ च्या आसपास जनगणना पूर्ण झाल्यास, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला १८१ महिला खासदार संसदेत पाहायला मिळू शकतात. हे आरक्षण सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी लागू असेल आणि आवश्यकतेनुसार संसद त्याची मुदत वाढवू शकेल.

या आरक्षणाचा प्रवास तसा सोपा नव्हता. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा ८१ व्या घटनादुरुस्तीच्या रूपाने हे विधेयक मांडले गेले, परंतु राजकीय मतभेद आणि पाठिंब्याअभावी ते कित्येक वर्षे धूळ खात पडले. वाजपेयी सरकारातील प्रयत्नांपासून ते २०१० मध्ये राज्यसभेने दिलेल्या मंजुरीपर्यंत हा प्रवास अनेक अडथळ्यांतून गेला. अखेर सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवीन संसद भवनाच्या विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची भक्कम साथ मिळाली. या १२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, आता लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील एकूण जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या आरक्षित जागांमध्येही महिलांना एक-तृतीयांश वाटा दिला जाणार आहे.

सध्याच्या लोकसभेचा विचार केला, तर ५४३ सदस्यांपैकी महिला खासदारांची संख्या साधारण ७४ आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलणार आहे. लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या थेट १८१ वर पोहोचेल, म्हणजेच सध्याच्या तुलनेत ही संख्या जवळपास दुप्पट होईल. यामुळे केवळ महिलांचे संख्याबळ वाढणार नाही, तर देशाच्या धोरण निर्मितीत आणि महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग अधिक प्रभावीपणे दिसून येईल. शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा आणि सामाजिक विकास यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर आता स्त्री दृष्टिकोनातून अधिक सखोल चर्चा होणे शक्य होईल.

सामाजिक न्यायाचा विजय

महिला आरक्षण हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. स्थानिक पातळीवर सरपंच किंवा नगरसेवक म्हणून स्वतःला सिद्ध केलेल्या महिला आता देशपातळीवर नेतृत्व करण्यास सज्ज आहेत. अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, भारतीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक होईल आणि राजकारणाच्या पटलावर महिलांची भूमिका अधिक ठळक आणि आश्वासक ठरेल.