.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Sarkarnama Podcast : महाराष्ट्रातील विविध सरकारांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाही 2002 मध्ये अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यावर मतदान घेण्यात आलं आणि सरकार वाचलं होतं. पण यादरम्यान अनेक गंमतीजमती झाल्या होत्या. सुरक्षितस्थळी ठेवलेल्या आमदारांनी धोतरासह स्वीमिंग पूलमध्ये आंघोळ केली होती. यासह अनेक रंजक किस्से घडले होते.
शरद पवारांपासून ते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना असे प्रस्ताव दाखल केले गेले. विलासराव देशमुख हे 18 ऑक्टोबर 1999 रोजी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले. ते 16 जानेवरी 2003 पर्यंत त्या पदावर राहिले. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी 2002 मध्ये देशमुख सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. राणे त्यावेळी शिवसेनेत होते. तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी विलासरावांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली होती. त्यादरम्यानच्या काळात आमदारांना सुरक्षितसस्थळी हलवण्यात आलं होतं.
सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला की सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांची चंगळ सुरू होते. सर्व आमदारांची संबंधित पक्षांकडून बडदास्त ठेवली जाते. त्यांना फाइव्ह स्टार, सेव्हन स्टार हॉटेलांमध्ये ठेवले जाते. त्यांच्या दिमतीला सर्व सोयी-सुविधा असतात. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह शिवसेना सोडली, त्यावेळीही हे सर्व घडलं होतं. गुवाहाटीतील सर्वोत्कृष्ट हॉटेलमध्ये शिंदेंच्या आमदारांची सोय करण्यात आली होती. काय, झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल... हा शिंदे गटाचे आमदार शहाजीबापू पाटील (Shahajibapu Patil) यांचा डॉयलॉग त्यावेळी प्रचंड व्हायरला झाला होता. शहाजीबापू पाटील यांचा संदर्भ आला की सर्वांना या संवादाची आठवण होते. हे महाराष्ट्रातच घडतं, असं नाही. देशभरातील विविध राज्यांत असे प्रसंग घडलेले आहेत.
रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या 2002 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत या अविश्वास प्रस्तावाची बीजे रोवली गेली होती. विलासरावांच्या सरकारला काठावरचं बहुमत होतं. शेतकरी कामगार पक्षाच्या आमदारांचा या सरकारला पाठिंबा होता. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी शिवसेनेच्या अपेक्षा कारेकर विजयी झाल्या होत्या. उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालं होतं. शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांच्या पत्नी सुप्रिया पाटील या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार होत्या. शिवसेनेच्या अपेक्षा कारेकर यांच्याकडून त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे जयंत पाटील दुखावले गेले होते. त्यांचा राग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांच्यावर होता.
जयंत पाटील यांच्या शेतकरी कामगार पक्षाचे पाच आमदार होते. त्यांनी विलासराव देशमुख यांना पाठिंबा दिलेला होता. हा पाठिंबा देताना जो समझोता झाला होता, त्याचं पालन तटकरे यांनी केलं नाही, असा आरोप करत जयंत पाटलांनी सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा इशारा दिला होता. या घडामोडींमुळे मार्च 2002 मध्ये तटकरे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. राजीनामा देताना त्यांनी जयंत पाटील यांच्यावर गुंडगिरीचा आरोप केला होता. त्यामुळे प्रकरण आणखी चिघळलं. नंतर जून 2002 मध्ये सुनील तटकरे यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. हा निर्णय जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्या जिव्हारी लागला आणि त्यांच्या शेतकरी कामगार पक्षानं विलासराव देशमुख सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं जाहीर केलं. शेकापनंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अपक्षांनीही देशमुख सरकारचा पाठिंबा काढला.
त्यावेळी काँग्रेसचे 75, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 58 आमदार होते. बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य न झाल्यामुळे शेकापसह समाजवादी पक्ष ( 2 आमदार), जेडीएस (2), माकप (2), बहुजन महासंघ (3) आणि रिपाइं (1) या लहान पक्षांचा पाठिंबा घेण्यात आला होता. विलासराव देशमुख यांच्या सरकारच्या बाजूनं 148 आमदार होते. शेकापनं पाठिंबा काढल्यामुळं सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा करत विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सरकारला राज्यपालांनी 10 दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यानंतर आमदार सांभाळण्यासाठी सर्वच पक्षांची खरी कसरत सुरू झाली होती आणि त्यातूनच रंजक किस्से घडले होते.
काँग्रेसनं(Congress) आपल्या आमदारांना बंगळुरूला हलवलं होतं. तेथे त्यांची सोय एका गेस्ट हाऊसवर करण्यात आली होती. त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्यावेळचे अपक्ष आमदार हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. हर्षवर्धन पाटील हे आता भाजपमध्ये आहेत. पूर्वी ते विलासराव देशमुखांचे अत्यंत निकटवर्तीय होते. त्यामुळेच विलासरावांनी या आमदारांची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली होती. विलासरांवांचे बंधू दिलीपराव देशमुख यांच्यासह तत्कालीन काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह हेही पाटील यांच्या सोबतीला होते. पाटील यांनी लिहिलेल्या 'विधानगाथा' या पुस्तकाचं प्रकाशन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या उपस्थितीत 2019९ मध्ये झालं होतं. या पुस्तकात पाटील यांनी काही रंजक किश्श्यांना स्थान दिले आहे.
आमदारांना सांभाळणे अर्थातच सोपं काम नसचं. त्यांना हवे, नको ते पाहणे, त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे, यात हर्षवर्धन पाटील यांची दमछाक होत असे. प्रत्येक आमदाराला स्वतंत्र खोली हवी होती, जी देणं शक्य झालं नव्हतं. त्यामुळे दोघा, तिघांत एक खोली देण्यात आली होती. पण अमुक आमदार माझ्या खोलीत नको, अशाही तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. हा प्रश्न कसाबसा सुटला, मात्र बिल कोण देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. एका दिवसाचं गेस्ट हाऊसचं भाडं तीन लाख रुपये होतं. बिल कमी व्हावे, यासाठी सुविधा कमी करणंही परवडणारं नव्हतं. तसं केलं असतं तर आमदार नाराज झाले असते आणि मतदान विरोधात गेलं असतं, ही भीती होतीच. मात्र पाटील यांनी गुपचूप काही सुविधा कमी करायला लावल्या, त्यामुळे बिलही कमी झालं होतं.
दुसऱ्या दिवशी आणखी नवीनच गम्मत झाली. नाश्ता केल्यानंतर आमदारांनी स्वीमिंग पूलमध्ये उतरून आंघोळ केली. आनंदराव देवकाते, मधुकरराव चव्हाण हे ज्येष्ठ आमदार धोतरासह स्वीमिंग पूलमध्ये उतरले होते. पोहून झाल्यानंतर त्यांनी त्यांची धोतरं तेथील छत्र्यांवर वाळत टाकली आणि पट्टापट्टीच्या चड्ड्यांवर ते जलतरण तलावाशेजारी बसले. तोपर्यंत माध्यमांना ही माहिती कळली होती. स्वीमिंग पुलावरील हे दृश्य एका दूरचित्रवाहिनीनं टिपलं आणि त्याचं प्रसारण केलं. हे पाहून काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी थेट विलासरावांना फोन केला होता. त्यानंतर विलासरावांनी हर्षवर्धन पाटील यांना फोन करून नाराजी व्यक्त केली. विलासरावांच्या फोननंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी स्वतः ती धोतरं हटवली होती. त्यांनंतर पाटील यांनी व्यवस्थापनाला सांगून स्वीमिंग पूलचं पाणीच बंद करून टाकलं होतं. 'विधानगाधा' या पुस्तकात या किश्श्यांचा उल्लेख आहे.
तिकडं, काँग्रेसच्या आमदारांना इंदूरमध्ये तर, शिवसेनेच्या आमदारांना मातोश्री स्पोर्टस क्लबमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी सर्व आमदार मुंबईत परतले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 58 पैकी 7 आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळं ते पक्षांतरबंदी कायद्यात अडकले. या आमदारांना अपात्र ठरवावं, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विधानसभेचे अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्याकडे केली होती. गुजराथी यांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावली आणि अविश्वास ठरावावर मतदानाच्या दिवशीच त्यांना अपात्र घोषित केलं. त्यामुळे आमदारांची संख्या 288 वरून 281 वर आली. शेकापचे 5 आमदार तटस्थ राहिले. त्यामुळे बहुमताचा आकडा 138 वर आला. विलासराव देशमुख सरकारच्या बाजूनं 143 तर विरोधात 133 मतं पडली. अशा पद्धतीनं विलासराव देशमुख यांचं सरकार तरलं होतं. काठावरचं बहुमत असल्यानं सरकार चालवताना विलासराव देशमुखांना कसरत करावी लागली होती.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.