40 pc Export Duty on Onions : केंद्र सरकारला उशिराचं शहाणपण; कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे

Pune Political News : केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी राज्यभरात आंदोलनेही झाली. शेतकऱ्यांच्या या मागणीनंतर अखेर केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.

काय आहे केंद्राचा निर्णय

देशात कांद्याचे वाढते दर पाहता केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा निर्णय लागू असल्याचेही जाहीर केले. पण सरकारच्या या निर्णयानंतर पुणे, नाशिकसह राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते. राज्यभरात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केली. नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांनी बेमुदत बंद पुकारला. इतकेच नव्हे तर मालेगाव, लासलगाव, अहमदनर, पुणे जिल्ह्यातील मंचर आणि खेडमधील शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांबाहेर आंदोलन करत बंद पाळला.

कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यासह देशभरात हा प्रश्न चांगलाच पेटला होता. त्यामुळे अनेक दिवस बाजार समित्या बंद ठेवण्यात आल्या, अनेक आंदोलनेही झाली. 40 टक्के निर्यात शुल्काचा निर्णय मागे घेतला जावा, अशी शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. अखेर आज केंद्र सरकारने कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतला.

पण दुसरीकडे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने इतर देशात कांदा निर्यातीसाठी 800 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू करण्यात येणार असल्याची अधिसूचना काढली आहे. कांद्याचे दर स्थिर रहावे, साठा संपू नये, शेतकऱ्यांना कांद्याला योग्य दर मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

सध्या कांद्याचे दर वाढले असून दुसरीकडे बाजारात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. शेतकऱ्यांकडे असलेला कांदाही संपत चालल्याने बाजार समित्यामध्ये कांद्याची पुरवठा कमी झाला आहे. त्यातच केंद्र सरकारने कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले आहे. असे असले तरी, 31 डिसेंबरपर्यंत कांदा निर्यातीसाठी प्रत्येक टनामागे 800 डॉलर निर्यातशुल्क आकारले जाणार आहे.

Edited By- Anuradha Dhawade