आठव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा गेल्या महिन्यापासून देशभरात गाजत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यावर थेट परिणाम करणारा हा विषय असल्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची उत्सुकता स्वाभाविक आहे. आजपासून सुरु झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत 8th Pay Commissionचा मुद्दा जोरदार गाजला. यावेळी सरकारकडून काही महत्त्वाचे संकेत मिळाले असून काही महत्त्वाच्या आशा मात्र पूर्ण झालेल्या नाहीत.
सरकारने दिलेल्या लिखित उत्तरात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली असून आयोगाने कामकाजाला सुरुवात केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई, तर सदस्य म्हणून प्रो. पुलक घोष आणि पंकज जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लोकसभा सदस्य आनंद भदौरिया यांनी सरकारला दोन थेट प्रश्न विचारले—
1. आठवा वेतन आयोग औपचारिकपणे स्थापन झाला आहे का?
2. वाढत्या महागाईचा भार कमी करण्यासाठी महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात (Basic Pay) विलीन करण्याचा सरकारचा विचार आहे का?
परंतु कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षेचा मुद्दा DA बेसिक पेमध्ये विलीन होणार का? यावर सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला. राज्यमंत्री चौधरी यांनी सांगितले की, सध्या महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. DA आणि DR मध्ये सुधारणा पूर्वीप्रमाणेच दर सहा महिन्यांनी AICPI-IW निर्देशांकाच्या आधारेच करण्यात येतील.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) जाहीर झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या वेळी ToR मध्ये पेन्शनधारकांचा थेट उल्लेख नाही, जो सातव्या वेतन आयोगाच्या अटीत होता. तसेच नवीन वेतनमान कधी लागू होणार याचाही स्पष्ट उल्लेख नाही.
.
कर्मचारी संघटनांचे आणखी एक म्हणणे आहे की, DA मूळ वेतनात विलीन झाल्यास बेसिक पेमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे HRA, TA तसेच इतर भत्त्यांचे गणितही बदलून एकूण पगार वाढेल. परंतु सरकारने आज केलेल्या भूमिकेमुळे हा पर्याय सध्या तरी शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आता आयोग मंत्रालयांमधून माहिती गोळा करेल, तसेच कर्मचारी संघटनांकडूनही सूचना मागविल्या जातील. मात्र ToR विषयीची नाराजी पाहता, येत्या काही महिन्यांत संघटना सरकारवर दबाव वाढवण्याची शक्यता आहे. देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता आयोगाच्या पुढील नि उत्सुकतेने पाहत आहेत
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.