

लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी थेट प्रश्न उपस्थित करत भाजपच्या महिला सक्षमीकरणाच्या दाव्यांवरच शंका घेतली.
अखिलेश यादव म्हणाले की, सरकार महिला आरक्षण विधेयक जलदगतीने पुढे नेत आहे, पण यामागे वेगळाच राजकीय हेतू दडलेला आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मागे टाकण्यासाठी हा प्रयत्न करत आहे. जर जातीनिहाय जनगणना झाली, तर सरकारला विविध समाजघटकांची खरी आकडेवारी जाहीर करावी लागेल आणि त्यानुसार आरक्षणाच्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला आरक्षणाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की समाजवादी पक्ष या विधेयकाच्या समर्थनात आहे. संसदेत महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या घाईवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “महिलांना सशक्त करण्याऐवजी भाजप त्यांना केवळ घोषणांपुरते मर्यादित ठेवत आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
यादरम्यान त्यांनी भाजपला थेट सवाल केला की, देशातील ज्या 21 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, त्या राज्यांपैकी किती ठिकाणी महिला मुख्यमंत्री आहेत? महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात महिलांना सर्वोच्च नेतृत्वाच्या पदांवर किती संधी दिली गेली, याचे उत्तर भाजपने द्यावे, असे त्यांनी म्हटले.
मुस्लिम महिलांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. तसेच, जागांच्या रोटेशनमुळे काही मतदारसंघांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
एकूणच, महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन करत असतानाच अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि त्यामागील उद्दिष्टांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे संसदेत या विषयावर आणखी सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.