Karnataka Minister's letter to CM Fadnavis : 'मुख्यमंत्री साहेब, पत्रास कारण की..; आपला कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री!

Sangli/Belagavi News : कृष्णा नदीचे पाणी वाटप आणि ‘आलमट्टी’ धरणाच्या उंचीवरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. कर्नाटक धरणाची उंची वाढण्यावर ठाम असून याला महाराष्ट्राचा विरोध आहे. यामुळे हा वाद शांत न होता वाढताना दिसत आहे. या मुद्द्यावर दोन्ही राज्यातील राजकारण तापलेलं असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठवले आहे. ज्यात त्यांनी धरणाची उंची वाढविण्यावर अक्षेप घेतला आहे. तर या अक्षेपावर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी या आक्षेपाला आश्चर्यकारक म्हणत टीका केली आहे. यावरून पुन्हा एकदा वाद पेटला असतानाच कर्नाटकचे अवजड उद्योग आणि विजापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री एम. बी. पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवल्याने चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

अलमट्टी धरणाच्या उंचीवरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच दोन्ही राज्यातील मंत्र्यांचा पत्र व्यवहार सध्या चांगलाच चर्चेत आला आहे. फडणवीस यांनी धरणाच्या उंचीवर अक्षेप घेणारे पत्र सिद्धरामय्या यांना पाठवल्याने उपमुख्यमंत्र्यांचा तिळपापड झाला. त्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत कर्नाटक सरकार ही मागणी मान्य करणार नसल्याचे जाहीर केलं आहे. तसेच धरणाची उंची आम्ही वाढवणारच, असा स्पष्ट पवित्रा उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी घेतला आहे.

यादरम्यान कर्नाटकचे अवजड उद्योग आणि विजापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री एम. बी. पाटील यांनी देखील मंगळवारी (ता. 3) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी पत्र व्यवहार केला आहे. त्यांनी फडणवीस यांना पत्र पाठवत धरणाच्या उंचीच्या मुद्द्यावरून अनावश्यक वाद निर्माण करू नका, असे आवाहन केले आहे.

याबाबत पाटील पत्रकारांना माहिती देताना म्हणाले, ‘आलमट्टी’च्या उंचीवरून फडणवीस यांनी असंबद्ध मुद्दे उपस्थित करून दोन्ही राज्यांमध्ये तेढ निर्माण करू नये. कर्नाटकची भाषा आणि जमिनीच्या बाबतीत प्रत्येक निवडून आलेला प्रतिनिधी त्यांचा पक्ष कोणताही असो, ते सर्व एक आहेत. आम्ही आमच्या जमिनीचे आणि पाण्याचे रक्षण करण्यासाठी एक आहोत.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना फडणवीस यांनी पत्र लिहत ‘आलमट्टी’मुळे सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील काही भागात पूर येत असतो. आता पुन्हा धरणाची उंची वाढवल्यास सांगली, साताऱ्यासह कोल्हापूरमध्ये पूर येऊ शकतो, असे म्हटलं आहे. पण आम्हाला याची काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण त्यांच्या या मुद्द्यांचे खंडण करणारे तज्ज्ञांचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. महाराष्ट्र हा मुद्दा अनावश्यकपणे उपस्थित करत आहे. यामुळे कर्नाटकला घाबरण्याची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांमधील सुसंवाद बिघडू नये, असे आवाहनही करताना असे मुद्दे सहकार्याने आणि समजुतीने सोडवले पाहिजेत, असेही त्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान शिवकुमार यांनी, आलमट्टीबाबत न्यायाधीकरणाचा निकाल 2010 ला आला, तेव्हा मौन बाळगणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता अचानक पत्र लिहून आक्षेप व्यक्त केला आहे. जे आश्चर्यकारक आहे. तरीही आमचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती आहे की, त्यांनी उंची वाढविण्यात आणि राज्य आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सहकार्य करावे.

तर महाराष्ट्राने आतापर्यंत धरणाच्या उंचीवरून कधीही आक्षेप नोंदवला नसून या प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. पण आचा अचानक विरोध केला जातोय. आम्हाला शेजारील राज्यांशी संघर्ष नको आहे. विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च प्रचंड वाढत आहे. भूसंपादनासाठी एक लाख कोटी आवश्यक आहेत. आमच्या वाट्याचे पाणी वापरण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी आमच्या हिताचा निर्णय घ्यावा.

तसेच जर महाराष्ट्रात पूर येत असेल, तर त्यांनी त्यावर योजना आखाव्यात. या मुद्द्यावरून उगाचच केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधानांना भेटून दबाव आणू नये. आम्ही या प्रकल्पाच्या अधिसूचनेची 2013 पासून पाहत असून आणखी किती दिवस वाट पाहायची असाही सवाल केला आहे. त्याचवेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांनी बोलावलेली बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती देताना ती युद्ध जन्यस्थितीमुळे पुढे ढकलण्यात आली असावी, असाही दावा शिवकुमार यांनी केला आहे.