New Delhi News: देशभरात सध्या नीटच्या पेपरफुटीचा मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीसह विद्यार्थ्यांनी दिल्लीतील जंतर मंतरवर केलेल्या आंदोलनानंतर अखेर मोदी सरकारला एक पाऊल मागे घेत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. यामुळे केंद्र सरकार पावसाळी अधिवेशनात बॅकफूटला गेलं. याच धर्तीवर एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
नीटसारख्या इतरही परीक्षांच्या कथित पेपरफुटीचा प्रकार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहे. त्यात पहिला मोदी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणीही खेळू नये यासाठी थेट सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 आणलं आहे.
याच केंद्र सरकारच्या विधेयकाला अखेर राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपतींनी दिलेल्या परीक्षा सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिल्यामुळे आगामी काळात पेपरफुटीच्या घटनांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये आणखी कठोर कारवाई होणार आहे. नव्या तरतुदींनुसार, अशा प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत लागेल. दोषी आढळणाऱ्यांना कमाल 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
नव्या परीक्षा सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आता प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जाणार आहे. या न्यायालयांमध्ये पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर तातडीनं रोज सुनावणी होणार आहे. तसेच दाखल खटला 90 दिवसांत पूर्ण करून निकाल द्यावा लागणार आहे. याआधी 2024 च्या कायद्यान्वये दोषींना 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद होती. मात्र, नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार आता दोषींची शिक्षा 5 ते 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार 10 लाखांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येत होता. मात्र,आता नव्या सुधारित कायद्यानुसार, हा दंड 10 कोटी रुपयांपर्यंत असणार आहे. आधी पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीकडून केला जात होता. आता या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली जाणार आहे.
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शिक्षणखात्याची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवलेले नवे केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या विधेयकाबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, केंद्रातील आमच्या सरकारचा पेपरफुटीमागील संपूर्ण नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष होणार असल्याची ग्वाहीही मंत्री जोशी यांनी दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.