Delhi News: उत्तराखंड राज्याने समान नागरी कायद्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. उत्तराखंड सरकारच्या कॅबिनेटने समान नागरी कायद्याला मंजूरी दिली आहे. आता आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहात मांडलं जाणार आहे. त्यामुळे हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लवकरच लागू होणार असून समान नागरी कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे पाहिलं राज्य ठरणार आहे. (Uniform Civil Code)
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनात या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर कलं जाणार आहे. खरं तर समान नागरी कायदा हा भाजपचा अजेंडा आहे. हा कायदा लागू करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य ठरणार आहे.
'यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड' म्हणजे घटस्फोट,विवाह, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी अशा विषयांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असेल. हा कायदा ज्या राज्यात लागू होईल तेथे वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या, लग्नाचं वय, घटस्फोट या सर्व गोष्टी प्रत्येक नागरिकांसाठी समान असतील.
(Edited By-Ganesh Thombare)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.