Bihar Election update : बिहारमध्ये पुन्हा होणार निवडणूक? सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज, नितीश कुमारांच्या सरकारला धोका?

Bihar election controversy : बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने घवघवीत यश मिळवत पुन्हा सत्ता काबीज केली. पण आता हे सरकार धोक्यात आले आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या कारणीभूत ठरले आहे ती सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेली याचिका. राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाने ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेमध्ये निवडणुकीला आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत एनडीएला २४३ पैकी २०२ जागांवर विजय मिळाला. तर इंडिया आघाडीला केवळ ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला भोपळाही फोडता आला नाही.

निवडणुकीवर का आक्षेप?

बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सरकारने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये १० हजार रुपये जमा केले होते. हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने सरकारला रोखले नव्हते. याचिकेमध्ये निवडणूक आयोगाला याविरोधात कारवाई करण्यासाठी आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

निवडणुकीआधी सरकारने महिला रोजगार योजनेअंतर्गत लाखो महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये दिले होते. एवढेच नाही तर नव्या महिला लाभार्थ्यांचाही योजनेत समावेश करण्यात आला. मतदान केंद्रांवर जीविका या स्वयंसेवा गटाच्या १.८ लाख महिला लाभार्थ्यांना तैनात करण्यात आले. हे बेकायदेशीर होते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेमध्ये निवडणूक आयोग आणि बिहार सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

बिहार विधानसभा निवडणुका पुन्हा घेण्यात याव्यात, असे आदेश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला मोफत आणि थेट लाभाच्या योजनांबाबत मार्गदर्शन तत्वे निश्चित करण्यासाठी आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अशा योजनांसाठी निवडणुकांआधी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी निश्चित करावी, अशी मागणी जन सुराज पक्षाने याचिकेत केली आहे.