Bihar Caste Survey : बिहारमधील जातीय जनगणाना; सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र केंद्राने घेतले मागे

Delhi Political News : बिहार राज्याच्या जातीय जनगणनेसंदर्भात राज्याविरोधात केंद्राने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. यानंतर राज्यातून टीका होऊ लागल्यानंतर केंद्राने आपले प्रतिज्ञापत्र मागे घेतले आहे. पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रातील परिच्छेद पाच नजरचुकीने लिहिला गेला होता. असे सांगत केंद्र सरकारने त्यात दुरूस्ती करून नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. (Latest Political News)

बिहार राज्यातील जातीय जनगणना करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी कोर्टात सादर केले होते. त्यावर बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्याने भाजप जातीय जनगणनेच्या विरोधात आहे, असा मेसेज गेला होता. भाजपच्या राज्यातील काही नेत्यांनी भाजपच्या केंद्रातील वरिष्ठ नेत्यांशी बातचीत केल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे.

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, जातीय जनगणनेबाबत कायद्यानुसार हा अधिकार फक्त केंद्राला मिळाला आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने अधिसूचना जारी करुन जनगणना होत असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्याची कारणे देखील स्पष्ट करण्यात आली आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र गृह मंत्रालयाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते.

नव्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, जनगणना किंवा जनगणनेसारखे कोणतेही पाऊल उचलण्याचा अधिकार राज्यघटनेत अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाला किंवा संस्थेला देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगितले की, एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या कल्याणासाठी सरकारकडून सर्व आवश्यक आणि योग्य पावले उचलली जात आहेत, जी घटना आणि कायद्यानुसार आहेत.

या प्रकरणी केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, जनगणना ही एक वैधानिक प्रक्रिया असून ती जनगणना कायदा १९४८ अंतर्गत केली जाते. केंद्र सरकारला केंद्रीय वेळापत्रकाच्या सातव्या अनुसूचीमधील आदेश ६९ नुसार आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. देशात साधारणपणे दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते, शेवटच्या वेळी २०११ मध्ये झाली होती. अशा परिस्थितीत २०२१ मध्ये पुन्हा जनगणना होणार होती, पण कोरोना महामारीमुळे ती होऊ शकली नाही.

(Edited by Sunil Dhumal)