Bihar Politics: निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचं दलित कार्ड; नव्या नियुक्तीत जातीय समीकरणं, अल्पसंख्यांना किती स्थान?

पाटना : बिहारमध्ये या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षानी तयारी केली आहे. बिहारमध्ये दलित मतदारांवर सर्वच पक्षाची मदार आहे. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी रणनिती आखण्यात येत आहे. बिहार मधील अल्पसंख्यांक, दलित मतदार हा आपला पारंपरिक मतदार असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

बिहारमधील 40 जिल्ह्यामध्ये अध्यक्षपदाची नियुक्ती काँग्रेसने केली आहे. त्या 40 अध्यक्षांपैकी 14 अध्यक्ष हे सवर्ण समाजातील आहेत. यात पाच दलित, सात अल्पसंख्यांक, 10 ओबीसी, तीन अतिमागासवर्ग आणि एक वैश्य समाजातील व्यक्तीची निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वा झालेल्या निवडणुकामध्येही अशाच प्रकारचे जातीय समीकरणे समोर ठेवून नियुक्या करण्यात आल्या होत्या.

2023 मध्ये 39 पैकी 25 जिल्हाध्यक्ष हे सवर्ण समाजातील होते. यात 11 भूमिहीन, 5 राजपूत, 8 ब्राह्मण एक कायस्थ होते. याशिवाय 4 यादव, 5 मुस्लिम, 3 पासवान, एक रविदास समाजातील होते. यात दोन महिलांचा समावेश होता. बिहार काँग्रेसचे प्रभारी कृष्णा अल्लावार यांनी जिल्हात संघटनात्मक बदलासाठी स्क्रीनिंग समिती नेमली आहे. या समितीने चार दिवस अभ्यास करुन जिल्ह्याध्यक्षांनी नावे पक्षश्रेष्ठींना पाठवली होती. त्यानंतर या 21 जणांनी जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. 19 जिल्हाध्यक्षांची फेरनियुक्ती करण्यात आली आहे.

समितीने 14 सवर्णांची जिल्हाध्यक्षपदी निवड केल्याने पक्षातंर्गत धुसफूस सुरु झाली आहे. पण चर्चा निरर्थक असल्याचे बिहार काँग्रेस मीडियाचे अध्यक्ष राजेश राठोड यांनी सांगितले. नव्या नियुक्ताबाबत काँग्रेसमध्ये कुणाचेही दुमत नसून कुठलाही वाद नसल्याचे राठोड यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

देशातून काँग्रेसचा सुपडा साफ होण्याचे चित्र दिसत असताना तीन वर्षात बिहारमध्ये काँग्रेस कमकुवत झाली आहे. काँग्रेसमध्ये नवचैतन्य आणण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी नवा डाव आखत दलित, अल्पसंख्यांक समाजाला आकर्षित करण्यासाठी धडपडत आहे. काँग्रेसचा हा प्रयोग किती यशस्वी होणार, हे लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर समजेल.