Opposition Raises Parliamentary Uproar Over SIR : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे कामकाज सुरू होताच सोमवारी विरोधकांनी बिहारमधील मतदारयादी पुनर्पडताळणीवरून जोरदार हंगामा केला. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज तीनवेळी तहकुब करावे लागले. पण एकीकडे हा गदारोळ सुरू असताना भारतीय निवडणूक आयोगाने आधीच विरोधकांवर सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे.
निवडणूक आयोगाने रविवारी SIR म्हणजेच मतदारयाद्यांच्या पुनर्पडताळणीचा सविस्तर अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार बिहारमधील तब्बल 65 लाख मतदारांचा ठावठिकाणा लागत नाही. हे मतदार मतदारयादातून हटवले जाऊ शकतात, अशी भीती विरोधकांना आहे. पण आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण देत विरोधकांच्या दाव्यातील हवा काढली आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, तात्पुरत्या मतदारयादीत प्रकाशित करण्यात आलेले कोणत्याही मतदाराचे नाव निवडणूक अधिकाऱ्यांची (ERO) नोटीस आणि स्पष्ट आदेशाशिवाय हटवले जाणार नाही. म्हणजेच चौकशीशिवाय किंवा पुन्हा खातरजमा केल्याशिवाय मतदारांची नावे यादीतून हटवली जाणार नाहीत, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेला जोरदार विरोध केला जात आहे. त्याचे पडसाद संसदेतही उमटत आहेत. मतदारांना हक्कापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पण आयोगाने रविवारी त्यांचे दावे खोडून काढले आहेत. उलट मतदारांची खातरजमा केल्याशिवाय त्यांचे नावे वगळली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून राहुल आणि तेजस्वी यांना खूश होण्याची एक संधीच दिली आहे.
आयोगाच्या पडताळणीमध्ये ज्या मतदारांचा ठावठिकाणा नाही, त्यांच्याबाबत विरोधकांनीही प्रत्यक्ष पडताळणीत सक्रीय सहभाग घेतला होता. पुढील टप्प्यातही त्यांना हरकती नोंदवता येणार आहेत. त्यावर पुरावे देत मतदारांची नावे कमी होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न करता येणार आहेत. त्यामुळे अजूनही विरोधकांच्या हातून संधी गेलेली नाही.
आयोगाने 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर हा कालावधी हरकती नोंदविण्यासाठी निश्चित केला आहे. राज्यात 1.6 लाख बीएलएची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे हरकती नोंदविता येणार आहेत. अद्याप मतदारयादी अंतिम झालेली नाही. हरकतींचा विचार करून त्यानंतर मतदारयादी अंतिम केली जाणार आहे, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाकडून 1 ऑगस्टला तात्पुरती मतदारयादी प्रसिध्द केली जाणार आहे. त्यामधून 65 लाख मतदारांची नावे कमी केली जातील. ज्यांची नावे कमी केली आहेत, त्यांना अधिकाऱ्यांमार्फत अधिकृतपणे नोटीस पाठविली जाईल. त्याआधारे यादीवर आक्षेप नोंदविता येतील. त्याची पडताळणी करून हरकत योग्य असल्यास मतदारयादीत संबंधित मतदारांचा नाव पुन्हा नोंदविले जाईल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.