Bihar Election: बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाचा नवा खेळ! विधानसभेच्या तोंडावर नव्या मतदार याद्या तयार करण्याचा घाट

Bihar Election: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत मॅचफिक्सिंग झाल्याचा आरोप करत ७६ लाख मतदार कसे वाढले? या प्रश्नाचं अद्याप समाधानकारक उत्तर निवडणूक आयोग देऊ शकलेलं नाही. त्यातच आता बिहारमध्ये निवडणूक आयोग नवा खेळ करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विधानसभा निवडणुका तीन महिन्यावर असताना नव्या मतदार याद्या तयार करण्याचा घाट निवडणूक आयोगानं घातला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी पुरावा म्हणून आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड ग्राह्य धरलं जाणार नसल्यानं अनेकांची झोप उडाली आहे.

काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाच्या या खेळीबद्दल माहिती देणारी पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे. यात म्हटलं की, निवडणूक आयोगानं बिहारच्या जनतेची झोप उडवली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे मागितली जात आहेत. ज्याच्याकडं आयोगानं निश्चित केलेली कागदपत्रे नसतील त्याचं नाव मतदार यादीतून हटवलं जाणार आहे.

लोकांचं म्हणणं आहे की आमची नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडं केवळ आधार कार्ड आहे, पण निवडणूक आयोगाला ते मान्य नाही. त्यामुळं आता बिहारचे लोक या पावसाळ्याच्या दिवसात योग्य कागदपत्रं गोळा करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागत आहेत.

अनेक प्रश्न उपस्थित

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांची पुनर्पडताळणी करण्याच्या योजनेमुळं अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर असा प्रयोग का केला जात आहे?

• निवडणुकीच्या आधी केवळ एका महिन्यात बिहारमधील ८ कोटी लोकांचं नागरिकत्वाची पडताळणी करणं कसं शक्य आहे?

• ज्या नागरिकांनी एक वर्षापूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान केलं, ते एक वर्षानंतर अयोग्य कसे ठरतील?

• त्यामुळं हा प्रकार म्हणजे थेट बिहारमधील दलीत, वंचित, मागास, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना त्यांचा मताधिकार काढून घेण्याचा कट रचला जात आहे. लोकशाहीवर हा थेटपणे हल्ला असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पडताळणी

जनगणनेच्या फॉर्मसोबत जोडलेल्या किंवा न जोडलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक नावाची पात्रता पडताळणी चालू राहणार आहे. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर २ ऑगस्ट २०२५ पासून पडताळणी जोरदारपणे सुरू होईल. प्रकाशित प्रारूप मतदार यादीच्या आधारे, २ ऑगस्ट २०२५ पासून कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा सर्वसामान्यांच्या कोणत्याही सदस्याकडून दावे आणि हरकती मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. यानंतर, जिल्हा दंडाधिकारी आणि सीईओकडं अपील देखील दाखल करता येईल, असं निवडणूक आयोगानं सांगितलं आहे.