Assembly Elections 2023 : भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन महत्वाच्या राज्यांमध्ये एकहाती सत्ता मिळवत विरोधकांना भूईसपाट केले. त्यानंतरही भाजपला मुख्यमंत्र्यांची निवड करण्यासाठी सात दिवस लागले. पण तीनही राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांची घोषणा झाल्यानंतर भाजपने जातीय गणित साधण्यासाठी मोठी कसरत केल्याचे दिसून येते. एकहाती सत्ता मिळूनही तीनही राज्यांत दोन मुख्यमंत्री देण्यामागे भाजपची हीच खेळी असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. त्यातही या राज्यांमध्ये ब्राम्हण, राजपूत, दलित समाजातील नेते फेव्हरेट राहिल्याचे पाहायला मिळते.
तीनही राज्यांतील जातीय समतोल साधण्यात भाजपने (BJP) चांगलीच कसरत केल्याचे दिसते. त्यातही या राज्यांमध्ये राजपूत, ब्राम्हण व दलित समाजाही सत्तेत वाटा देण्यात आला आहे. ब्राम्हण, आदिवासी आणि ओबीसी (OBC) मुख्यमंत्री तर विविध समाजातील दोन-दोन उपमुख्यमंत्री देताना आगामी लोकसभा निवडणुकांचा (Lok Sabha Election) विचार करून भाजपने हा समतोल साधल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
मध्य प्रदेशात ओबीसींना मान
मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकण्यात आली आहे. यादव हे ओबीसी समाजातील असून मावळते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानही ओबीसी होते. राज्यात विधानसभेच्या ७२ जागा ओबींसीच्या असून ५५ जागांवर भाजपला विजय मिळाला आहे. ओबीसींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. उपमुख्यमंत्रिपद देतानाही जातीय गणित सांभाळण्यात आले आहे.
राज्यात दलित समाज जवळपास १६ टक्के आहे. त्यामुळे या समाजातील जगदीश देवडा यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यांच्या जोडीला ब्राम्हण समाजातील राजेंद्र शुक्ला यांनाही मान देण्यात आला आहे. राज्यात ५ ते ६ टक्के ब्राम्हण समाज आहे. तर ७ ते ८ टक्के असलेल्या राजपूत समाजातील नरेद्र सिंह तोमर यांना विधानसभा अध्यक्ष करण्यात आले आहे.
राजस्थानात ३३ वर्षानंतर ब्राम्हण मुख्यमंत्री
राजस्थानमध्ये १९९० नंतर म्हणजेच ३३ वर्षानंतर भजन लाल शर्मा यांच्या रुपाने ब्राम्हण समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात या समाजाची मते केवळ ८ टक्के आहेत. मार्च २०२३ मध्ये आयोजित ब्राम्हण महापंचायतमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची मागणी करण्यात आली होती. या महापंचायतीच्या आयोजनात शर्मांचाही मोठा सहभाग होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
उपमुख्यमंत्री पदासाठी राजपूत आणि दलित समाजातील नेत्यांना पसंती दिली गेली आहे. दिया कुमारी या राजपूत असून प्रेमचंद बैरवा हे दलित समाजातील आहेत. या समाजाची अनुक्रमे ९ व १८ टक्के लोकसंख्या आहे. राज्यात सर्वाधिक ६० टक्के सिंधी समाज असून त्यांनाही खुश करण्यासाठी या समाजातील वासुदेव देवनानी यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.
छत्तीसगडमध्ये आदिवासींचे वर्चस्व
छत्तीसगडमध्ये आदिवासी समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाचा मान देण्यात आला आहे. राज्यात जवळपास ३१ टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची असून या समाजातील विष्णु देव साय यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. भाजपकडून मागील काही वर्षांत आदिवासी समाजाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. छत्तीसगडमध्ये मागासवर्गीय समाज ५२ टक्के तर ब्राम्हण व राजपूत २ ते ३ टक्के आहे. या तीनही समाजाला सत्तेत स्थान देताना समतोल साधण्यात आला आहे. मागासवर्ग समाजातील अरुण साव व ब्राम्हण समाजातील विजय शर्मा यांना उपमुख्यमंत्रिपद दिले आहे. तर राजपूत असलेले माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह हे विधानसभा अध्यक्ष असतील.
(Edited By - Rajanand More)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.