रोहतक : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांचे अजूनही आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम पंजाब, हरियाना व उत्तर प्रदेश या राज्यांत दिसून येत आहे. हरियानातील (Haryana) रोहतक येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी माजी मंत्र्यांसह भाजपच्या (BJP) नेत्यांना मंदिरात कोंडले होते. माजी मंत्र्यांनी हात जोडून माफी मागितल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली असली तरी त्यांनी वेगळाच दावा केला आहे.
भाजपचे उपाध्यक्ष व माजी मंत्री मनीष ग्रोव्हर यांनी म्हटले आहे की, गावकऱ्यांचा काहीतरी गैरसमज झाला होता. त्यांना वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर तातडीने तोडगा निघाला. हूडा खापचे नेते माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला विनंती केली की मी बाल्कनीतून सगळ्यांना रामराम करावा. त्यामुळे बाल्कनीत येऊन मी सगळ्यांना रामराम केला. मी कुणाचीही माफी मागितली नाही. भोले शंकर बोलवतील त्यावेळी मी किलोई गावातील मंदिरात जाऊन प्रार्थना करेन. ते मंदिर सर्वांसाठी खुले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 नोव्हेंबरला केदारनाथ दौऱ्यावर होते. या पार्श्वभूमीवर देशभरात अनेक मंदिरांमध्ये पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण होते. रोहतक येथील किलोई गावांतील शिव मंदिरातही या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला माजी सहकार राज्यमंत्री मनीष ग्रोव्हर यांच्यासह अनेक भाजप नेते पोचले होते. त्याचवेळी तिथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नेत्यांना थेट मंदिरात कोंडले होते.
नेत्यांना बाहेर पडता येऊ नये, यासाठी दरवाजाबाहेर मोठे दगड आणि झाडाच्या फांद्या आणून टाकल्या. तसेच नेत्यांच्या गाड्यांची हवाही सोडण्यात आली. मंदिराच्या आवारात लावण्यात आलेल्या टीव्हीच्या वायर तोडण्यात आल्या. त्यामुळे नेत्यांमध्ये गोंधळ उडाला. त्यानंतर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तिथे दाखल झाला. ग्रोव्हर यांना त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावबद्दल माफी मागण्यास अर्ध्या तासाचा वेळ देण्यात आला होता. अखेर ग्रोव्हर यांनी हात जोडून माफी मागितल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
ग्रोव्हर यांच्यासह भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामअवतार वाल्मिकी, महापौर मनमोहन गोयल, संघटन मंत्री रवींद्र राजू, जिल्हाध्यक्ष अजय बन्सल, उपमहापौर राजकमल सहगल, भाजपचे अनेक नगरसेवक, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष उषा शर्मा, युवा जिल्हाध्यक्ष नवी ढुल यांच्यासह अनेक नेत्यांना मंदिरात बंद करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी तीन कृषी कायदे मंजूर केले आहेत. या कायद्यांच्याविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यांवरून केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांमध्ये अनेकदा बैठका झाल्या आहेत. पण त्यावर तोडगा निघालेला नाही. आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका हरियाना, पंजाब व उत्तर प्रदेश या राज्यांना बसला आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनाही शेतकऱ्यांच्या रोषास अनेक वेळा सामोरे जावे लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.