Union Budget 2023 : नवे स्टार्टअप, डिजिटल प्रशिक्षण अन् कृषी कर्जासाठी २० लाख कोटी

Budget 2023 Updates : कृषी क्षेत्रासाठी (agricultural sector) यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) यांनी विशेष तरतूद केली आहे.

कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘डिजिटल एक्सिलरेटर फंड’ तयार करण्यात येणार आहे. तो कृषी निधी म्हणून ओळखला जाणार आहे. तर एक कोटी शेतकऱ्यांना नॅचरल शेतीकडे वळवले जाणार आहेत, असे सीतारमन यांनी सांगितले.

कर्जासाठी रकमेत वाढ, डाळीसाठी हब, एक कोटी शेतकऱ्यांना सेंद्रीय शेतीसाठी मदत, कृषी पूरक स्टार्टअपसाठी मदत, कोल्डस्टोअरेजची संख्या वाढवणार, भरडधान्य प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रशिक्षण देणे या चांगल्या बाबी अर्थसंकल्पात आहेत.

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आली आहेत. किसान समृद्धी योजनेनंतर सरकारने इतर अनेक योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पशुपालक आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. कृषी कर्जाची रक्कम २० लाख कोटीं रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.

श्री अन्न योजना सुरू करणार

संयुक्त राष्ट्रांने (यूएन) यंदाचे वर्ष भरड धान्य वर्ष जाहीर केले आहे. त्यासाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात विविध योजना जाहीर केल्या आहेत.​​ सरकार भरड धान्याला प्रोत्साहन देत आहे. यात श्री अन्न योजना सुरू करणार येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी पोषण, अन्नसुरक्षा आणि नियोजनासाठी बाजरी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. श्रीअन्नला हब बनवण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहे. श्रीअन्नच्या निर्मितीसाठी हैदराबादच्या संशोधन संस्थेकडून मदत मिळत असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.

10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर्सची स्थापना

या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहे. पुढील तीन वर्षांत १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तर 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सूक्ष्म खतावर भर दिला जाणार असून मिस्ट्री (मॅन ग्रोन प्लांटेशन) वर भर दिला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण

शेतीमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रात डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना दिली जाणार आहे. फळबागांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी दोन हजार २०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात कर्ज देण्याचा वेग वाढवण्यात येणार आहे. मत्स्यपालन उपयोजनेअंतर्गत सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसायटीला प्रोत्साहन दिले जाणार असून मत्स्यव्यवसायासाठी कॉर्पोरेट सोसायट्याही वाढवल्या जाणार आहेत.

सहकार्यातून समृद्धी

शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी 'सहकारातून समृद्धी' हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे 63000 कृषी सोसायट्या संगणकीकृत केल्या जाणार आहेत.

1. पशुपालन मत्स्यपालनासाठी 20 लाख कोटींची तरतूद

2. सहा हजार कोटींची विशेष गुंतवणूक करून मत्स्यपालनाला विशेष प्रोत्साहन

3. कृषी कर्ज 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे

4. कृषी सोसायटीसाठी विशेष तरतूद

5. 1 कोटी शेतकऱ्यांना नॅचरल शेतीकडे वळवले जात आहे