Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने भाजप सरकारला फटकारले; ‘बुलडोझर न्याय’वर ताशेरे

New Delhi : बुलडोझर कारवाईवरून सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी संबंधित राज्य सरकारांना चांगलेच धारेवर धरले. या कारवाईच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुरू झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. केवळ आरोपी आहे म्हणून त्यांचे घर पाडणे योग्य नाही. एखादी व्यक्ती दोषी असली तरी त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदी भाजपशासित राज्यांमध्ये आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवला जातो. कोर्टाने प्रशासनाच्या या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही कारवाई महापालिका कायद्यानुसार केल्याचे कोर्टात सांगितले.

अवैध मालमत्तांना योग्य नोटीस देऊन कारवाई करण्यात आल्याचे मेहता म्हणाले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून याबाबत सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. यावर सरकारला उत्तर द्यावे लागणार असून पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबरला होणार आहे.

जमीयत उलेमा ए हिंद या संस्थेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारकडून आरोपींच्या घरांवर मनमानी पध्दतीने बुलडोझर चालवला जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ही कारवाई थांबवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या कारवायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

कारवायांमध्ये अल्पसंख्यांक समाजाला निशाणा बनवले जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. बुलडोझर न्यायाची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती संस्थेने केली होती. त्यानुसार सोमवारपासून सुनावणी सुरू झाली आहे.

सार्वजनिक रस्त्यांमध्ये अडथळा असलेल्या कोणत्याही अवैध बांधकामांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असेही कोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. कोर्टाने याबाबत सुचना मागवल्या असून देशभरातील कारवायांबाबत दिशानिर्देश जारी करण्याबाबतचे संकेत दिले आहेत.