New Delhi : कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. पण जामीन देताना कोर्टाने सीबीआयवर कडक ताशेरेही ओढले आहेत. कोर्टाने सीबीआयला 11 वर्षांनंतर पिंजऱ्यातील पोपटाची आठवण करून दिली.
सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश भूइया यांनी केजरीवालांना जामीन मंजूर करताना महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सीबीआयने पिंजऱ्यात बंद असलेल्या पोपटाच्या प्रतिमेतून बाहेर येत आपण आता पिंजऱ्यात बंद पोपट राहिलो नाही, हे दाखवायला हवे, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. त्यांनी सीबीआयने केजरीवालांना केलेली अटक समर्थनीय नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोर्टाची ही टिप्पणी महत्वाची मानली जात आहे. यापूर्वीही सुमारे 11 वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने एका सुनावणीदरम्यान सीबीआयचा उल्लेख पिंजऱ्यातील बंद पोपट असा केला होता. न्यायाधीश भूइया यांनी त्याची पुन्हा आठवण करून दिली.
कोर्टाने म्हटले आहे की, सीबीआय ही देशातील एक प्रमुख तपास यंत्रणा आहे. आपण सर्वोच्च असल्याचे सीबीआयने दाखवून द्यायला हवे, यातच सर्वांचे भले आहे. तपास आणि अटक निष्पक्षपणे केल्याचे दाखवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत लोकांच्या मनातील धारणा बदलायला हवी. काही काळापूर्वी या कोर्टाने सीबीआयला फटकारले होते आणि पिंजऱ्यातील बंद पोपटाशी तुलना केली होती. त्यामुळे आता सीबीआयने ही प्रतिमा पुसून टाकायला हवी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्यायाधीश आर. एमल. लोढा, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर 9 मे 2013 रोजी कोळसा घोटाळ्याची सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान कोर्टाने सीबीआयचा उल्लेख पिंजऱ्यातील बंद पोपट असा केला होता. सीबीआय पिंजऱ्यात बंद असलेला पोपट आहे, या पोपटाला स्वातंत्र्य मिळायला हवे. सीबीआय एक स्वायत्त संस्था आहे. एका पोपटाप्रमाणे आपल्या मास्टरचे बोलणे पुन्हा बोलू नये, असे कोर्टाने फटकारले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.