Government Decision : जनगणना सुरू होण्यापूर्वी सरकारचा मोठा निर्णय! तुमच्यावर काय होणार परिणाम? 10 ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान खास मोहिम

केंद्र सरकारने 2027 ची भारतातील जनगणना सुरू होण्याआधी, 10 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत पूर्व-परीक्षण (Pre-test) आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पूर्व-परीक्षण सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमधील निवडक क्षेत्रांमध्ये केले जाईल, ज्यामध्ये कुटुंबा विषयीची माहिती गोळा होईल आणि निवासस्थानांची (हाऊसिंग) जनगणना केली जाईल.

भारताचे महापंजीयक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी या अधिसूचनेत सांगितले आहे की, नागरिकांना 1 नोव्हेंबर ते 7 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत स्व-गणना (Self-enumeration) करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. या स्व-गणना सुविधेच्या माध्यमातून नागरिक मुख्य सर्वेक्षणापूर्वी डिजिटल पद्धतीने माहिती सादर करू शकतील.

गृह मंत्रालयाने (MHA) जनगणना अधिनियम, 1948 च्या तरतुदींनुसार ही पूर्व-परीक्षण मोहीम आयोजित केली आहे. यामध्ये मुख्य उद्देश म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या जनगणनेसाठी आवश्यक तयारी करणे, डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतींची चाचणी घेणे आणि संभाव्य अडचणी आधीच ओळखणे. मंत्रालयाचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पूर्व-परीक्षणामुळे संपूर्ण जनगणनेत अचूकता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर कामगिरी निश्चित करण्यास मदत होईल.

अधिसूचनेत नागरिकांना प्रोत्साहित केले गेले आहे की, ते स्व-गणना सुविधेचा उपयोग करून प्री-टेस्टमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा. यामुळे सरकारला व्यापक आणि विश्वसनीय जनगणना करण्यात मदत होईल.

केंद्र सरकारने अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, 1948 च्या जनगणना अधिनियमाच्या तरतुदी (कलम 17ए) आणि 1990 च्या जनगणना नियम (नियम 6डी) नुसार पूर्व-परीक्षणाच्या सर्व बाबींचे पालन केले जाईल.

सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे पूर्व-परीक्षण केवळ माहिती गोळा करण्यापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण देशभर होणाऱ्या 2027 च्या जनगणनेसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. नागरिकांनी ह्या संधीचा फायदा घेऊन देशाच्या महत्त्वाच्या आकडेवारीमध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे.