8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील एक महत्त्वाची मुदत आज संपणार असून केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आणि त्यांच्या संघटनांसाठी हा मोठा निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. आयोगाने विविध कर्मचारी संघटनांना आणि संबंधित घटकांना त्यांच्या मागण्या सादर करण्यासाठी 15 जून 2026 रात्री 12 वाजेपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.
यापूर्वी ही मुदत अनेकदा वाढवण्यात आली होती. मात्र यावेळी पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की प्रस्ताव केवळ निर्धारित नमुन्यात ऑनलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जाणार आहेत. पीडीएफ, ई-मेल किंवा हार्ड कॉपी स्वरूपातील अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. त्यामुळे संबंधित संघटनांनी वेळेत आणि योग्य स्वरूपात आपली मते नोंदवणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, विविध कर्मचारी संघटनांकडून किमान मूलभूत वेतन 52,600 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर 2.92 वरून 3.50 करण्याचाही आग्रह धरण्यात आला आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.
सरकारने आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये केली असून अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अंतिम शिफारशींनंतर सरकार निर्णय घेणार आहे. आयोग लागू झाल्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकीही कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे 1.1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.