Cotton Customs Duty : केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय! कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ; वस्त्रोद्योग आणि कापड उद्योगाला दिलासा

Big Relief For Textile Industry : कापसाच्या आयातीसंदर्भात केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला असून कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ केला आहे. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग आणि कापड उद्योगाला दिलासा मिळणार आहे.
Cotton Customs Duty; pm narendra modi
Cotton Customs Duty; pm narendra modisarkarnama
Published on
Updated on

Cotton News : केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग आणि कापड उद्योगाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून कापसाच्या आयातीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. ही सवलत पाच महिन्यांसाठी लागू असणार असून १ जून २०२६ ते ३० ऑक्टोबर २०२६ हा कालावधी असेल. तर या निर्णयामुळे कच्च्या मालाचे भाव नियंत्रणात येण्यास मदत होणार आहे. तसेच, सरकारने अलीकडेच कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी ५,६५९ कोटी रुपयांच्या 'कापूस उत्पादकता अभियान'ला देखील मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्यासोबतच 'कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर' (AIDC) देखील माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बाजारात कापसाची उपलब्धता सहज होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच कच्च्या मालाचे भाव नियंत्रणात येतील असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. तर या अधिसूचनेत देशात आयात होणाऱ्या कापसावरील सर्व सीमा शुल्क तात्पुरते माफ करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच हा निर्णय घेताना देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा पूर्णपणे विचार करण्यात आल्याचे सांगत भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी दिलासा देणारा असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Cotton Customs Duty; pm narendra modi
Central government : केंद्र सरकारची मोठी घोषणा, आता सरपंच पत्नीच्या कारभारात ढवळाढवळ चालणार नाही, ‘पती’ ला पंचायत राज मंत्रालयचा दणका

सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राला होणार असून लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) लाभ दायक असेल. तर सीमा शुल्क हटवल्यामुळे कंपन्यांना कच्चा माल खरेदी करणे सोपे होणार असून तो स्वस्त असेल. ज्यामुळे कपड्यांच्या उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. ज्याचा थेट फायदा भविष्यात ग्राहकांना होईल.

देशांतर्गत कापसाचा तुटवडा किंवा वाढलेल्या किमतींच्या काळात आयात खर्च कमी करण्याची मागणी उद्योग क्षेत्राकडून सातत्याने केली जात होती. अशावेळी हा निर्णय सीमाशुल्क कायदा १९६२ आणि वित्त कायदा २०२१ अंतर्गत महसूल विभागाने घेतला असून सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन घेतला आहे.

Cotton Customs Duty; pm narendra modi
Central Government Scheme : 'झिरो बॅलन्स'वरही मिळणार पैसे! काय आहे केंद्र सरकारची 'ही' विशेष योजना?

कापूस उत्पादनासाठी महायोजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने याच महिन्यात कापूस क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 'कापूस उत्पादकता अभियाना'ला मंजूरी दिली आहे. २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत चालणाऱ्या या अभियानावर सरकार ५,६५९.२२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हे अभियान सरकारच्या ५एफ (5F) संकल्पनेवर आधारित आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com