बदल होतोय! मुलगाच पाहिजे....पण मला मुलगीही हवी...

नवी दिल्ली : एकविसाव्या शतकाचे तिसरे दशक उजाडले तरी भारतीय समाजात 'एक तरी मुलगा हवाच' ही धारणा घट्ट आहे. मात्र मुलाएवजी मुलगी हवी अशी इच्छा बाळगणाऱयांच्या संख्येत किंचित का होईना वाढ झाली आहे. अनेकानेक समाजसुधारकांचे शतकांचे परिश्रम आणि सरकारचे प्रयत्न यांना या बदलत्या व सकारात्मक मानसिकतेचे श्रेय जाते असे सरकारी यंत्रणेचे मत आहे. कुपोषित बालके (Malnourished children) जन्माला येणाऱ्या राज्यांत बिहार (Bihar) व गुजरात (Gujrat) आघाडीवर आहेत. (NFHS Latest Marathi News)

केंद्र सरकारच्या कौटुंबीक आरोग्य सर्वेक्षणाचे (NFHS) काम नुकतेच झाले. २०१९ ते २०२१ या काळात देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत केलेल्या या सर्वेक्षणाचे प्राथमिक टप्प्यातील काही निकष नीती आयोगाने मागच्या वर्षाअखेर जारी केले होते. सुधारित निकष नुकतेच जारी करण्यात आले. त्यात अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. विशेषतः देशात मुलींचे प्रमाण किंचित वाढले असून मुलाएवजी मुलगी हवी किंवा मुलगी झाली तरी चालेल, असे मानणारांची संख्या मागच्या अहवालाच्या तुलनेत ५.९६ टक्क्यांवरून ५.९७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. तरीही सर्वेक्षणात सामील झालेल्या किमान ५० टक्के लोकांनी घराण्याचे नाव कायम ठेवण्यासाठी एक तरी मुलगा हवाच, ही पारंपारिक समजूत कायम ठेवलेली दिसते.

७०७ जिल्ह्यांतील ६१ लाख कुटुंबाचे मत आजमावलेल्या या सर्वेक्षणानुसार १५ ते ६५ वयोगटातील सुमारे ६५ टक्के विवाहित महिलानी, मुलगा पाहिजे असा दबाव कुटुंबाकडून येतो अशी भावना व्यक्त केली. मागच्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण ६३ टक्के होते. त्यातही बहुतांश महिलांनी, दोन मुलींनंतर आता आपल्याला आणखी अपत्याला जन्म देण्याची इच्छाशक्ती नाही, असे अगतिकतेने सांगितले. त्याच वेळी ताज्या अहवालात मुलगीच पाहिजे असे ठामपणे सांगणाऱया तरूण जोडप्यांची संख्या किंचित वाढली असून १४० कोटींच्या देशात हादेखील पारंपारिक समजुतींना धक्का देणारा व आशेचा किरण आहे, असे मत महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. याचा सरळ संबंध देशाच्या लिंग अनुत्पात दराबरोबर आहे.

वाढते शहरीकरण, वाढती महिला साक्षरता व गर्भनिरोधकाचा वाढता वापर (५४ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर) यामुळे देशाचा प्रजनन दर २ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. कोणत्याही देशात प्रजनन दराचा आकडा २.१ टक्क्यांच्या खाली जातो त्यानंतर सुमारे ३ दशकांनी लोकसंख्या वाढीचा आलेख स्थिरतेच्या पातळीपर्यंत येतो हे चीन व अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या बाबतीत दिसले आहे. अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, झारखंड, मणिपूर ही पाच राज्ये आजही याला अपवाद आहेत.

मुलीएवजी मुलगाच का हवा, या प्रश्नावर महिलांनी दिलेली उत्तरेही भारतीय समाजाच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकतात. घराण्याचे नाव मुलगाच वाढवतो, वृध्दापकाळात मुलगाच आईवडीलांना आधार देतो, मुलगी हे परक्याचे धन, मुलगा होणे हा देवाचा आशीर्वाद, मुलगी झाली तर हुंड्याचा खर्च करणे भाग आहे, अशा अनेक समजुती आजही देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मनात घट्ट घर करून बसल्याचे हा अहवाल सांगतो. १६ टक्के पुरूष व १४ टक्के महिलांच्या मनात ही भावना घट्ट रूजल्याचे आढळळे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात पुरूषांची संख्या महिलांपेक्षा जास्त असून १००० पुरूषांमागे ९५४ महिला असा हा लिंग अनुत्पात दर होता. त्या जनगणनेत मुलगा व मुलगी यांच्या प्रजनन दराचे चित्र यापेक्षा खराब म्हणजे भारतात १००० मुलग्यांमागे ९१८ मुली जन्माला येतात, असे होते. ताज्या सर्वेक्षणात यात किंचित सुधारणा झाली आहे.

मुलामुलींचे विवाहाचे वय समान म्हणजे २१ असावे याबाबतचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यचा सरकारचा निर्धार आहे. देशात १८ ते २९ या गटातील २५ टक्के महिलांचा विवाह १८ वर्षांच्या अगोदर झाल्याचेही यात म्हटले आहे. १ ते ५ वयोगटातील कमी वजनाच्या म्हणजे कुपोषित बालकांची संख्या ११ राज्यांत जास्त आहे. गुजरात व बिहारमध्ये तर याचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या वर आहे.