CAA Act News : राम मंदिरानंतर लोकसभेआधी 'CAA' कायदा लागू होणार? मोदी सरकारची रणनीती...

Citizenship Amendment Act : लोकसभेआधी मोदी - शाह धुरळा उडवणार..
Amit Shah and PM Modi
Amit Shah and PM Modi Sarkarnama
Published on
Updated on

Delhi News : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत (CAA) मोठी बातमी समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार या कायद्याबाबत अधिसूचना आणू शकते. गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीएए लवकरच लागू केले जाण्याची शक्यता आहे.

हा कायदा जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे. राम मंदिरापाठोपाठ लोकसभेच्या आदी सीएए आणून मोदींनी निवडणुका मोठा डाव खेळल्याची आता चर्चा होत आहे. (Latest Marathi News)

Amit Shah and PM Modi
Narendra Modi: अयोध्येतील राम मंदिराबाबतची 'ती' इच्छा मोदी पूर्ण करणार..?

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, 'केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने याबाबत सुतोवाच केले आहे. त्यांना विचारण्यात आले की, लोकसभा निवडणुकांपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायद्या आणला जाऊ शकतो का? तेव्हा त्यांनी याचे उत्तर होय असे दिले. ते म्हणाले, 'लवकरच CAA नियम लागू करणार आहोत.

ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, कायद्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते आणि या कायद्याच्या तरतुदींनुसार पात्र लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. कायद्याला चार वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला असून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम आवश्यक आहेत, असे ते म्हणाले.

Amit Shah and PM Modi
Ratnagiri Politics : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघावरून भाजप-शिंदे गटात जुंपली; आता उदय सामंतांचे मोठे विधान

नागरिकत्वासाठी वेब पोर्टल -

केंद्र सरकारकडून यासाठी एक पोर्टलही तयार करण्यात येणार आहे. शेजारील देशांमधून येणाऱ्या पात्र स्थलांतरितांना पोर्टलवर फक्त ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल आणि गृह मंत्रालय त्याची पडताळणी करेल आणि नागरिकत्व द्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेईल. नागरिकत्त्व बहाल करण्याचा सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे अशतील.

CAA म्हणजे काय ?

31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देण्याची 'सीएए' या कायद्यात तरतूद आहे. यासाठी या तिन्ही देशांतून येणाऱ्या विस्थापितांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. मात्र नागरिकत्व देण्याचा अंतिम अधिकारकडे आहे.

संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली होती आणि राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाल्यानंतर देशाच्या काही भागांमध्ये त्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. CAA बाबत देशात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनीही याला विरोध केला. त्यावेळी केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र कोरोनामुळे त्याला विलंब झाला.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com