New Dehli : "खूप त्रास झाला, बरं झालं ते रिटायर झालेत" असं म्हणत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेश्वर ठाकूर यांच्या निवृत्तीनंतर सुटकेचा निश्वास टाकला. ठाकूर यांना निवृत्त होऊन 3 महिने झाले आहेत पण त्यांनी न्यायमूर्ती म्हणून आतापर्यंत दिलेल्या निकालपत्रांमधील किचकट भाषा आणि तर्क समजून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा त्रास झाला. त्यांच्या निकालातील भाषेला आणि तर्काला सर्वोच्च न्यायालय अक्षरशः वैतागले होते. त्यामुळे यापूर्वी ठाकूर यांचे अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे माजी न्यायमूर्ती सुरेश्वर ठाकूर यांच्या निकालावरील 3 अपिलांवर सुनावणी सुरु होती. या निकालात एका खून प्रकरणातील आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा खालच्या न्यायालयाचा ठाकूर यांच्या खंडपीठाने निर्णय बदलला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी हा निर्णय दिला होता.
आरोपी आणि फिर्यादी यांच्या वतीने अनुक्रमे अ‍ॅड. सिद्धार्थ दवे आणि अ‍ॅड. नरेंद्र हुड्डा हजर होते. हुड्डा देखील ठाकूर यांच्या निर्णायावर आश्चर्यचकित झाले होते. त्यामुळे ते देखील खून प्रकरणात आरोपीला निर्दोष सोडण्याच्या निकालावर उच्च न्यायालयाने पुन्हा नव्याने निर्णय देण्याची गरज आहे, या सरन्यायाधीशांच्या मतासोबत सहमत झाले.
सरन्यायाधीश यांनी हुड्डा यांचे मत विचारले, तेव्हा ते म्हणाले की ठाकूर यांच्या निर्णयांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्यांचे अनेक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलले आहेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, की हे खूप नाही. न्यायाधीशांचे प्रत्येक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित झाले होते, म्हणून ते बदलले गेले. पण आता सुदैवाने, त्यांनी पद सोडले आहे.
तीन महिन्यांपूर्वीही त्यांच्या एका निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते
3 महिन्यांपूर्वी ठाकूर यांच्या पीठाने राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातील एका तरतुदीला असंवैधानिक ठरवली होते. त्यांच्या या निर्णयामुळेही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठापुढे अशाच समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांतही म्हणाले होते की, बरं झालं ठाकूर निवृत्त झाले आणि पंजाबच्या NRI आयोगाचे अध्यक्ष झाले. आता हे ओझे आणि जबाबदारी NRI आयोगावर आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती दत्ता यांनी 2017 मधील एका जुन्या प्रकरणाची आठवण करून दिली. 2017 मध्ये सुरेश्वर ठाकूर हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ठाकूर यांचा एक निर्णय “समजण्यापलीकडचा” आहे असे म्हटले होते. त्या निर्णयाचा हेतू काय आहे हे समजण्यातच ते अपयशी ठरले होते, असे निरीक्षण नोंदवले होते, असे सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.