चंडीगड पंजाबच्या ताब्यात द्या, मुख्यमंत्री मान यांची केंद्राकडे मागणी

नवी दिल्ली : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी शपथ घेताच अॅक्टिव्ह मोड मध्ये आले आहे. एकापाठोपाठ एक निर्णयांचा धडाकाच आप सरकारने लावला आहे. पंजाब विधानसभेचे विशेष कामकाज आजपासून सुरू झाले. दरम्यान, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्य विधानसभेत चंडीगड पंजाबला (Panjab) त्वरित हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. यासोबतच सभागृहाने केंद्र सरकारला चंडीगड (Chandigadh) पंजाबला हस्तांतरित करण्याची विनंती करणारे अनेक ठराव पारित केले.

भगवंत मान यांनी जारी केलेल्या प्रस्तावानुसार, पुनर्रचना कायदा 1966 नुसार पंजाबची नव्याने निर्मिती करण्यात आली होती, या कायद्यादरम्यान हरियाणा आणि पंजाबचा काही भाग हिमाचलला देण्यात आला होता. त्याच वेळी चंडीगडची स्थापना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून करण्यात आली, तेव्हापासून आजपर्यंत बीबीएमसी सारख्या संयुक्त मालमत्ता राखण्यासाठी पंजाब-हरियाणामधील कर्मचारी ठेवून त्याचे व्यवस्थापन चालवले जात होते.

दरम्यान, पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आपल्या पहिल्या पंजाब दौऱ्यात गृहमंत्री अमित शहा चंडीगड दौऱ्यावर गेले होते. यादरम्यान अमित शहा यांनी, केंद्रीय सेवा नियम पंजाबऐवजी चंडीगडमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. तसेच केंद्रीय सेवा नियमांनुसार, कर्मचारी आता वयाच्या 60 व्या वर्षी सेवेतून मुक्त होतील. तसेच,बाल संगोपनासाठी महिलांना एक वर्षाऐवजी 2 वर्षांची सुट्टी देणार असल्याची घोषणा केली.

मुख्यमंत्री मान यांनी विधानसभेत मांडलेल्या ठरावानुसार, लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन सभागृह पुन्हा एकदा चंडीगड पंजाबला तात्काळ हस्तांतरित करण्याचा विषय केंद्र सरकारकडे उचलण्याची शिफारस करण्यात आली. मान यांनी केंद्र सरकारला चंडीगड पंजाबला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर पंजाब विधानसभेने आज चंडीगड पंजाबला हस्तांतरित करण्याचा ठराव मंजूर केला. भाजपशिवाय सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने हा ठराव पूर्ण बहुमताने मंजूर करण्यात आला.