New Delhi : पूजा/उपासना स्थळे कायदा सध्या चर्चेत आला आहे. त्यावरून काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा टोठावला आहे. आधीच कोर्टात याअनुषंगाने अनेक याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारीला होणार आहे. काँग्रेसने आपल्या याचिकामध्ये कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन केले असून हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात पूजा/उपासना स्थळे कायद्यासंदर्भात यापूर्वी काही याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर 12 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने महत्वाचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानुसार देशभरातील न्यायालयांनी सध्यातरी धार्मिक स्थळांशी संबंधित सर्व्हेक्षणाचे आदेश देऊ नये, असे आदेशात म्हटले होते.
जमीयत उलेमा ए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनेही 1991 च्या या कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या आहेत. भाजपचे नेते व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा देशात धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्यासाठी गरजेचा आहे. त्यावर उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न जाणीवपूर्वक आणि दुर्दैवी प्रयत्न असल्याचे दिसते. हे प्रयत्न धर्मनिरपेक्षतेच्या सिध्दांतांना कमजोर करणारे आहे. या कायद्यात काही बदल झाला तर भारतात सांप्रदायिक सद्भावना आणि धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
देशाच्या संसदेने 18 सप्टेंबर 1991 रोजी पूजा स्थळे अधिनियम पारित केला होता. कोणत्याही पूजा किंवा उपासनांच्या स्थळांमध्ये बदल रोखणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. अयोध्येतील राम मंदिराबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीदरम्यान हा कायद्याला आव्हानबाबत चर्चा सुरू झाल्या होता. कोर्टाच्या निकालानंतर 450 वर्षांपूर्वीचा वाद संपला. तसेच कोर्टाने या कायद्याची वैधताही कायम ठेवली. पण त्यानंतर दाखल झालेल्या अनेक याचिकांमध्ये हा कायदा म्हणजे संविधानातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.