Jyotiraditya Scindia : मोदी सरकारच्या 'त्या' निर्णयामुळे खळबळ; वादानंतर ज्योतिरादित्य शिंदेंची सपशेल माघार

केंद्र सरकारने नव्या मोबाइल हँडसेटवर ‘संचार साथी’ अॅप अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय प्रचंड वादात सापडला. देशभरातून प्रायव्हसीबद्दल चिंता व्यक्त होत असतानाच अखेर केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट करत माघार घेतली. त्यांनी सांगितले की संचार साथी अॅप अनिवार्य नसून हवे असल्यास ते मोबाईलवरून काढून टाकता येते.

पत्रकारांशी बोलताना शिंदे म्हणाले की हा अॅप वापरणे पूर्णतः ऐच्छिक आहे. सरकारचे काम म्हणजे नागरिकांना या सुविधेबद्दल माहिती देणे; पण फोनमध्ये ठेवायचे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त युजरचाच आहे. सरकारच्या या खुलाशामुळे निर्माण झालेला तणाव काहीसा कमी झाला असला तरी वाद मात्र थांबलेला नाही.

प्रत्यक्षात दूरसंचार विभागाने मोबाइल उत्पादक व आयातदारांना आदेश दिला होता की पुढील 90 दिवसांत तयार होणाऱ्या किंवा देशात आयात होणाऱ्या सर्व नव्या फोनमध्ये संचार साथी अॅप पूर्वस्थापित असावा. डुप्लिकेट किंवा नकली IMEI नंबर रोखण्यासाठी ही पद्धत आवश्यक असल्याचा सरकारचा दावा होता. अशा नंबरमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, क्लोन केलेल्या IMEI नंबरमुळे एकाच फोनचा सिग्नल वेगवेगळ्या ठिकाणी झळकू शकतो, ज्यामुळे गुन्हे किंवा दहशतवादसंबंधित तपासात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे चोरी झालेल्या फोनचा मागोवा घेणे किंवा गुन्हेगारांची ओळख पटवणे कठीण होते. सरकारचे म्हणणे आहे की हा अॅप फोनचा IMEI नंबर पडताळण्यासाठी, चोरलेले डिव्हाइस ब्लॉक करण्यासाठी आणि सायबर गैरवापर रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

मात्र या निर्णयावर विरोधकांनी कडाडून हल्ला चढवला आहे. त्यांचा आरोप आहे की संचार साथी हा साधा सुरक्षा अॅप नसून तो लोकांवर गुप्तपणे पाळत ठेवण्याचे साधन ठरू शकतो. शिवसेना (यूबीटी)च्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी या आदेशाची तुलना थेट बिग बॉससारख्या देखरेखीशी केली. आयटी मंत्रालय नागरिकांचे हक्क जपण्याऐवजी त्यांच्यावर नजर ठेवण्याच्या प्रणालीला चालना देत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी तर हा ‘जासूसी अॅप’ असल्याचा आरोप केला. सरकार देशात हळूहळू तानाशाही निर्माण करते आहे आणि नागरिकांच्या खासगी संवादावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते आहे, अशी टीका त्यांनी केली. त्यांचा दावा आहे की लोकांना आपल्या संवादावर सरकारची नजर नसेल, अशी हमी मिळायला हवी.

वाद वाढत असतानाच आता मंत्री शिंदे यांनी अॅप ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केल्याने परिस्थिती काहीशी बदलली असली तरी नागरिकांच्या मनातील प्रश्न कायम आहेत. सरकारचा उद्देश सुरक्षा वाढवण्याचा आहे की पाळत ठेवण्याचा, याबाबतची चर्चा मात्र अजूनही सुरूच आहे.