India चे भारत होणार? दिल्ली उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला मोठे निर्देश

देशाचे नाव इंडियावरून भारत असे बदलण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे त्वरीत पालन करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. नहामा संघटनेच्या वतीने दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. तसेच या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना योग्य ती माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

'इंडिया' हे इंग्रजी नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेला धरून नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या देशाला भारत म्हणून संबोधण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 1 मध्ये दुरुस्ती करून देशाचे नाव इंडियावरून भारत असे बदलण्यात यावे अशी मागणी करत नहामा यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

त्यावर न्यायालयाने संबंधित मंत्रालयाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र 2020 पासून आजपर्यंत, केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागाने या आदेशावर विचार केलेला नाही किंवा त्यावर निर्णय घेतलेला नाही, अशी मागणी करत केंद्र सरकारला योग्य ते निर्देश द्यावेत यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे त्वरीत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

1948 मध्येही भारत किंवा हिंदुस्तान नावाची होती मागणी :

1948 मध्ये तत्कालीन संविधानाच्या मसुद्याच्या कलम 1 वर संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत, याचिकेत म्हटले आहे की, त्यावेळीही देशाचे नाव इंडिया ऐवजी तर 'भारत' किंवा 'हिंदुस्तान' ठेवण्याची जोरदार मागणी होती. पण आता देशाला त्याच्या मूळ नावाने, भारत म्हणण्याची वेळ आली आहे.

आपल्या शहरांची नावे बदलून भारतीय संस्कृतीशी जुळवून घेतले जात आहे. अशावेळी 'इंडिया' नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याने नाव बदलून 'भारत' किंवा 'हिंदुस्थान' करण्यात यावे. 'इंडिया' नाव बदल्यास नागरिकांना डोक्यावरील ‘वसाहतवादी’ देशाचे ओझे कमी होईल, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.