Dharmendra Pradhan salary : धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्री म्हणून दर महिन्याला किती मिळायचा पगार? जाणून घ्या सुविधांचे गणित

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याची चर्चा रंगली असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची घोषणा सोशल मीडियावर केली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी अनेक दिवसांपासून आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत होती. राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि इतर सरकारी सुविधा याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री हे कॅबिनेट मंत्री आणि खासदार या दोन्ही भूमिकांमध्ये कार्यरत असल्यामुळे त्यांना विविध प्रकारचे वेतन आणि सुविधा दिल्या जातात. शिक्षण मंत्र्यांना दरमहा 1 lakh इतके मूलभूत वेतन मिळते. याशिवाय मतदारसंघातील कामकाज, नागरिकांशी संपर्क आणि जनसंपर्कासाठी दरमहा 70,000 इतका भत्ता दिला जातो.

कार्यालयीन कामकाज, कर्मचारी आणि प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी दरमहा 60,000 इतका कार्यालयीन भत्ता दिला जातो. तसेच संसद किंवा संसदीय समितीचे अधिवेशन सुरू असताना उपस्थित राहण्यासाठी आणि कामकाजात सहभागी होण्यासाठी प्रतिदिन 2,000 दैनिक भत्ता मिळतो.

कॅबिनेट मंत्री म्हणून शिक्षण मंत्र्यांना राजधानी दिल्लीतील लुटियन्स परिसरात पूर्णपणे सुसज्ज आणि मोफत सरकारी निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाते. या बंगल्याची देखभाल, आवश्यक सुविधा आणि देखरेखीचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून केला जातो. याशिवाय अधिकृत कामांसाठी सरकारी वाहन, चालक आणि इंधनाची सुविधा दिली जाते. सुरक्षा मूल्यांकनानुसार मंत्र्यांना उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. आवश्यकतेनुसार सुरक्षारक्षक आणि एस्कॉर्ट वाहनाची सुविधाही सरकारकडून दिली जाते.

प्रवासाच्या बाबतीतही मंत्र्यांना विशेष सुविधा मिळतात. देशभरात अधिकृत कामासाठी मोफत प्रवास करता येतो. त्यामध्ये फर्स्ट क्लास एसी रेल्वे प्रवास तसेच एक्झिक्युटिव्ह क्लास हवाई प्रवासाचा समावेश असतो. सरकारी नियमांनुसार कुटुंबातील काही सदस्यांनाही मर्यादित प्रवास सवलती दिल्या जातात. याशिवाय उपचारासाठी सरकारी वैद्यकीय सुविधांचाही लाभ मिळतो.

मंत्र्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी सरकारकडून पर्सनल असिस्टंट, सचिव आणि इतर सहाय्यक कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातात. सरकारी निवासस्थान आणि कार्यालयात टेलिफोन, इंटरनेट तसेच सरकारी कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या विविध कम्युनिकेशन सुविधांचीही व्यवस्था सरकारतर्फे केली जाते.