Election Footage : निवडणुकीचे फुटेज नष्ट करणार, आयोगाचा मोठा निर्णय; डेडलाईनही दिली

Election Commission News : काँग्रेसचे नेते, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुवर गंभीर आक्षेप घेतले होते. मतदानाचा वाढलेल्या टक्क्यावर त्यांचा प्रमुख आक्षेप होता. तसेच मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज उपलब्ध करून देण्याची त्यांनी मागणी केली होती. मात्र, त्यातच आता निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेत बुथवरील सीसीटीव्ही फूटेज,संग्रहित फोटो हे निवडणुकीनंतर 45 दिवसानंतर नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगांना सुचना देखील केली आहे.

निवडणूक कायद्यानुसार व्हिडिओ रेकाॅर्डिंग बंधनकारक नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी निवडणुकीचे रॅकाॅर्डिंग सुरू केले होते. निवडणूक आयोगाच्या मते आयोगाच्या रेकाॅर्डिंगच्या माहितीच्या आधारे सोशल मीडियावर गैरसमज व चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. चुकीच्या संदर्भात व्हिडिओ व्हायरल केले जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या 45 दिवसानंतर सर्व प्रकारे रेकाॅर्डिंग नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

न्यायालयात धाव घेतली तर...

आयोगाने व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश दिले असले त्याला अपवाद देखील ठेवला आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात आक्षेप असेल आणि उमेदवार न्यायालयात गेला तर निवडणूक अधिकाऱ्यांना हे फुटेज नष्ट करता येणार नाही. आयोगानेच तसे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगांना दिले आहे. दरम्यान, फुटेज नष्ट करण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे.

लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न

काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप घेत म्हटले आहे की, फुटेज नष्ट करण्याचा नियम या पूर्वी असा होता की हा डेटा किमान एक वर्ष जतन करण्यात येत होता. जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत कधीही त्याची तपासणी करता येईल.

निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकार मिळून लोकशाही व्यवस्थाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये फक्त २४ तासांत नवे नियम बनवून निवडणुकांचे दस्तऐवज आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर केले गेले होते.आता आणखी एक नवा नियम आणला गेला आहे, ज्यात निवडणुकीचा पुरावाच मिटवून टाकण्यात येणार आहे.