Delhi News : सध्या देशभरात इलेक्टोरल बॉण्डचा मुद्द्यावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बॉण्डची पक्षनिहाय माहिती लवकरात-लवकर जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगानेही गुरुवारी त्यांच्या वेबसाइटवर निवडणूक रोख्यांची आकडेवारी सार्वजनिक केली. आता सोमवारी पक्षनिहाय देणग्यांची माहिती जाहीर होणार आहे. (Latest Marathi News)
आयोगाने माहिती जाहीर करताच आता इलेक्टोरल बॉण्डशी संबंधित धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे 2019 ते 2024 या कालावधीत राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या मोठ्या पाच कंपन्यांपैकी 3 कंपन्यांची ईडी आणि आयकर विभागाकडून चौकशी सुरू होती. अशा कंपन्यांनीही राजकीय पक्षांना देणगी दिली आहे. यामध्ये लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म आणि खाण क्षेत्रातील मोठी कंपनी वेदांताचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डच्या आकडेवारीनुसार, सँटियागो मार्टिन संचलित रन फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सर्वात जास्त इलेक्टोरल बॉण्ड्सची खरेदी करणारी कंपनी आहे. या कंपनीने 2019 ते 2024 दरम्यान 1,300 कोटी रुपयांचे बॉण्ड्स खरेदी केले आहेत. ईडीने 2019 च्या सुरुवातीला या कंपनीविरोधात मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणी तपास सुरू केला होता. 2019 च्या जुलैपर्यंत कंपनीची 250 कोटींहून अधिकची मालमत्ता ईडीने जप्त केली होती. 2 एप्रिल 2022 रोजी ईडीने या प्रकरणात 409.92 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. यानंतर 7 एप्रिल रोजी फ्यूचर गेमिंगने 100 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, ईडीने पीएमएलए न्यायालयीन तरतुदींनुसार सँटियागो मार्टिन आणि त्यांची कंपनी विरोधात चौकशी सुरू केली होती. सीबीआयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानंतर ईडीने हा तपास सुरू केला होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मार्टिन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लॉटरी रेग्युलेशन ॲक्ट 1998 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्याचा आणि सिक्कीम सरकारची फसवणूक करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला होता. ईडीने 22 जुलै 2019 रोजी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे, “मार्टिन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी एप्रिल 2009 ते ऑगस्ट 2010 या कालावधीत 910.3 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई केली.”
राजकीय पक्षांना देणगी देणारी या यादीतील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी हैदराबाद स्थित मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ही आहे. 2019 ते 2024 दरम्यान 1000 कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉल बाॅण्ड या कंपनीने खरेदी केले आहेत. कृष्णा रेड्डी संचलित मेघा इंजिनिअरिंग तेलंगणा सरकारच्या कलेश्वरम धरणांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्येही सामील आहे.
ऑक्टोबर 2019 मध्ये आयकर विभागाने कंपनीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. ईडीकडून तपास सुरू होताच 12 एप्रिल रोजी कंपनीने 50 कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉल बॉण्ड खरेदी केले होते. तर मागील वर्षी सरकारने चिनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD आणि त्याच्या हैदराबादमधील भागीदार MEIL कडून इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी 1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव नाकारला होता.
अनिल अग्रवाल यांचा वेदांत ग्रुप या यादीत पाचव्या क्रमांकाची देणगीदार आहे. या ग्रुपने 376 कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉल बाॅण्ड खरेदी एप्रिल 2019 मध्ये खरेदी केले होते. 2018 मध्ये ईडीने दावा केला होता की, वेदांत ग्रुपचा व्हिसा लाच प्रकरणाशी सहभागाशी संबंधित पुरावे आहेत. ज्यामध्ये काही चिनी नागरिकांना नियमांचे उल्लंघन करून व्हिसा दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
2022 मध्ये ईडीने सीबीआयकडे (CBI) पाठवलेल्या अहवालामध्ये भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, त्यानंतर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता. 16 एप्रिल 2019 रोजी वेदांत लिमिटेडने 39 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे रोखे खरेदी केले. पुढील चार वर्षांत (2020 कोरोना महामारीचे वर्ष वगळता) नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, 337 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे बॉण्ड या कंपनीने खरेदी केले असून, वेदांतने खरेदी केलेल्या बॉण्ड्सची एकूण किंमत 376 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
जिंदाल स्टील अँड पॉवरचाही सर्वात मोठ्या 15 देणगीदारांमध्ये समावेश आहे. कंपनीने बॉण्डच्या माध्यमातून 123 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. कोळसा खाण वाटप प्रकरणात कंपनीला केंद्रीय एजन्सींच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले होते. ईडीने (ED Action) एप्रिल 2022 मध्ये कंपनीवर छापे टाकले होते. मात्र, त्यानंतर कंपनीने मोठ्या प्रमाणात बाँण्ड खरेदी केले होते.
(Edited By - Chetan Zadpe)
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.