आताची देशातील सर्वात मोठी बातमी. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. पाचपैकी चार न्यायाधीशांचं एकमत झाले तर न्या. संजीव खन्ना यांचं मत वेगळं आहे. (Electoral Bonds Scheme verdict)
इलेक्टोरल बॉण्ड ही राजकीय पक्षांना निधी जमवण्यासाठी योजना होती. मात्र, राजकीय पक्षांंना पारदर्शक ठेवण्याची गरज यातील नियमांत नव्हती. त्यांना मिळणाऱ्या निधीची माहिती RTI म्हणजेच माहिती अंतर्गत येत नव्हती. त्यामुळे किती निधी जमला, कुणी दिला ही माहिती केवळ राजकीय पक्षांकडेच राहणार होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हे लाच घेण्याचे साधन बनू शकते, याकडे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) लक्ष वेधले. शिवाय इलेक्टोरल बॉण्ड हे घटनेच्या 19- 1चं उल्लंघन असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. (Electoral Bonds Scheme is unconstitutional)
एवढंच नाही तर आतापर्यंत जमवलेल्या सर्व निधीची माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाइटवर 31 मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच ही योजना तातडीने बंद करण्याचा आदेशदेखील दिला आहे.
या वेळी सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्ड न देण्याचे तसेच रोख्यात परिवर्तित केलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती देण्याचा आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर. गवई, न्या. जे.बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा आदेश म्हणजे केंद्र सरकारसह राजकीय पक्षांना मोठा धक्का मानला जातो.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
फायनान्स अॅक्ट 2017 मध्ये सुधारणा करून केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आणली होती, पण यात पारदर्शकता नसल्याने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आणि काँग्रेसचे नेते जया ठाकूर यांनी विरोध केला होता.
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, शादन फरासत, निजाम पाशा, विजय हंसारिया यांनी याचिककर्त्याच्या बाजूने काम पाहिले, तर भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला.
(Edited by Avinash Chandane)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.