8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आनंद सध्या गगनात मावेनासा झालाय. त्याला कारण ठरला आहे आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्यास मंजूरी दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा झाल्यानंतर, सरकारी कर्मचारी नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होतील याची वाट पाहत आहेत. यावर अर्थ मंत्रालयाचे खर्च सचिव मनोज गोविल यांनी खुलासा केला आहे.
आठवा वेतन आयोग एप्रिल 2025 पासून काम सुरू करू शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळण्यासाठी एक ते दीड वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे. अहवालात म्हटले आहे की केंद्रीय मंत्रिमंडळाला संदर्भ अटी (टीओआर) वर मान्यता द्यावी लागेल. आयोग या विषयावर प्रशिक्षण विभाग आणि संरक्षण मंत्रालयाचे मत मागवेल.
अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाचा 2026 या आर्थिक वर्षावर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही. अहवालात म्हटले आहे की, पुढील वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाच्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी निधीचा समावेश असेल. या योजनेचा भारताच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन पुनरावलोकन आणि अद्ययावत करण्यासाठी आठवा वेतन आयोग तयार करण्यावर काम करत आहे. या सुधारणेमध्ये भारताच्या महागाई दराशी जुळवून घेण्यासाठी पगारवाढ आणि महागाई भत्त्याचा समावेश या आयोगात असेल.
तसेच, सरकारने अद्याप कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या टक्केवारीची माहिती दिलेली नाही. असे म्हणले जाते की किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयापर्यंत वाढू शकते.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शन सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. सरकारने 1946 पासून 7 वेतन आयोग स्थापन केले आहेत आणि आता या वर्षी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचे काम सुरू आहे.