Government Jobs: हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांनी सरकारी नोकरी विसरा! 'या' सरकारनं जाहीर केलं नवीन भरती धोरण

Government Jobs: देशात सध्या आंदोलनांचे दिवस आहेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांविरोधात जेनझी तरुण आणि इतर नागरिक रस्त्यावर उतरताना दिसत आहेत. यापार्श्वभूमीवर यापुढे आणि यापूर्वी जर कोणी हिंसाचाराच्या घटनेत सहभागी असल्याचं समोर आल्यास संबंधित तरुणाला किंवा व्यक्तीला आता सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावं लागणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनं यासंदर्भात नवी सरकारी भरतीचं धोरण आणलं आहे, यात या नव्या नियमाची तरतूद करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं सरकारी नोकरीत दाखल झालेल्या उमेदवारांचे जुने रेकॉर्ड आणि चारित्र्यपडताळणीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. हे नवे नियम सरकारनं महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या थेट भरतीत निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी लागू असणार आहेत. याद्वारे हिंसेद्वारे व्यवस्था बदलू पाहणाऱ्या संघटनांच्या सक्रीय सदस्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही.

दरम्यान, योगी सरकारानं हे स्पष्ट केलं आहे की, कोणत्याही व्यक्तीची राजकीय विचारधारेवरुन नोकरीसाठी अयोग्य मानलं जाणार नाही. लखनऊमध्ये मुख्य सचिव एम. देवराज यांनी या नव्या भरती प्रक्रियेच्या धोरणाची घोषणा केली. याचा प्रमुख उद्देश निवड प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी करणं हे आहे.

शासन आदेशानुसार, आधी चारित्र्य पडताळणीचं सत्यापन करणं, पोलीस चौकशी, अहवाल पाठवण्याची वेळ आणि गुन्हेगारी प्रकरणात उमेदवारांच्या पात्रतेबाबत अनेक तरतूदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. सरकारचा उद्देश व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया अधिक सोपी बनवणं आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी लोकांच्या नियुक्त्या रोखणं हा आहे.

कोणत्या हिंसक घटनांचा आहे समावेश?

शासन आदेशात कोणत्या प्रकारच्या हिंसक घटनांमध्ये सहभागी असल्यासच उमेदवाराला सरकारी नोकरीतून बाद केलं जाणार आहे, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यामध्ये हत्या, बलात्कार, हुंड्यासाठी छळ केल्यानं मृत्यू, अपहरण, पॉक्सो, संघटित गुन्हेगारी, पेपरलीक आणि बनावट कागदपत्रांचे प्रकरण यामध्ये जर दोषसिद्धीसारखी परिस्थिती असेल तर तसंच एनडीपीएस कायदा, आर्म्स अॅक्ट, भ्रष्टाचार निर्मुलन कायदा, युपी गँगस्टर अॅक्ट आणि धर्म परिवर्तन सारख्या प्रकरणातही जर दोषसिद्धी सारखी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर उमेदवाराला सरकारी नोकरीपासून दूर केलं जाणार आहे.

त्याचबरोबर काही प्रकरणांमध्ये केवळ दोषसिद्धी झाल्यासच सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवलं जाणार आहे. तर वारंवार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यास काही अटींनुसार निर्णय घेतला जाणार. तसंच केवळ FIR दाखल झाला आहे म्हणून संबंधित उमेदवाराला अपात्र ठरवलं जाणार नाही. कारण अशा प्रकरणात जर कोर्टानं निर्देश सुटका केली, मध्यस्थीनं प्रकरणं मिटवलं गेलं, सरकारनं गुन्हा मागे घेतल्यास सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. तसंच एक वर्षाहून कमी शिक्षा, केवळ दंडात्मक कारवाई आणि वाहतुकीचे नियम तोडल्याप्रकरणांमधून अपात्रतेच्या कारवाईतून सूट देण्यात आली आहे. तसंच जर उमेदवारानं आपल्यावरील गुन्हेगारी स्वरुपाची माहिती स्व-घोषणापत्रात लपवल्यास आणि नंतर ही बाब उघड झाल्यास संबंधित उमेदवाराला सरकारी नोकरीतून अपात्र ठरवलं जाणार आहे.