Supreme Court MLA Pension : माजी आमदारांना देण्यात येणारी आयुष्यभराची पेन्शन आणि निवृत्तीनंतरचे अन्य आर्थिक लाभ आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर आले आहेत. उत्तर प्रदेशातील माजी आमदारांच्या पेन्शनशी संबंधित तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सरकारला या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर देशातील इतर राज्यांमधील माजी आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या व्यवस्थेवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडळ सदस्यांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन अधिनियम, 1980 मधील माजी आमदारांना (MLA) पेन्शन आणि अन्य निवृत्तीनंतरचे लाभ देणाऱ्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. 'लोक प्रहरी' या संस्थेने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मे 2026 मध्ये ही याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
याचिकेचा मुख्य आधार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 195 आहे. या अनुच्छेदानुसार राज्य विधानमंडळाला (Government) आपल्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते कायद्याद्वारे निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की या तरतुदीच्या आधारे माजी सदस्यांना आयुष्यभर पेन्शन देण्याचा अधिकार राज्य विधानमंडळाला मिळत नाही.
लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या कार्यकाळानंतर मिळणारे आर्थिक लाभ कायद्याद्वारे निश्चित करणे योग्य आहे का, असा घटनात्मक प्रश्नही या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मे 2026 मध्ये ही याचिका फेटाळली होती. 1980च्या कायद्यातील संबंधित तरतुदींना घटनाबाह्य ठरवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत उत्तर प्रदेश सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल केवळ उत्तर प्रदेशापुरता मर्यादित राहीलच असे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी आमदारांच्या पेन्शनबाबत घटनात्मक भूमिका स्पष्ट केल्यास इतर राज्यांमधील अशाच प्रकारच्या तरतुदींवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे माजी आमदारांना मिळणारी पेन्शन, निवृत्तीनंतरचे लाभ आणि लोकप्रतिनिधींनी स्वतःसाठी आर्थिक लाभ निश्चित करण्याचा अधिकार हा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतर या प्रकरणातील घटनात्मक प्रश्नावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.