Sugar Factory News: सर्वोच्च न्यायालयात भाजप नेत्यांच्या कारखान्याचा वाद! पक्षश्रेष्ठी मध्यस्थी करणार का?

राज्यातील सहकार क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा स्फोट झाला आहे. गणेश नगर साखर कारखाना आणि डॉ. विखे पाटील साखर कारखाना यांच्यातील जुना संघर्ष आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणात गणेश नगर कारखान्याला मोठा धक्का बसला आहे.

हा वाद फक्त दोन कारखान्यांचा नाही… तर महाराष्ट्रातील सहकार, राजकारण आणि सत्तासंघर्षाचा मोठा सिग्नल ठरतोय! या वादामुळे भाजपमधील दोन गट विखे पाटील आणि कोल्हे यांच्यातील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. या वादात पक्षश्रेष्ठी मध्यस्थी करणार असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

गणेश नगर कारखान्याला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने गणेश नगर साखर कारखान्याला नोटीस बजावत स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, पुढील सुनावणीपर्यंत कारखान्याच्या मालमत्तेवर कोणताही नवीन बोजा (Encumbrance) निर्माण करता येणार नाही.कारखान्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या आदेशामुळे गणेश नगरच्या आर्थिक हालचालींवर थेट बंधने आली आहेत.

17.06 कोटी रुपये बँक गॅरंटी

साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे विखे पाटील कारखान्याने गणेश नगर कारखान्याविरुद्ध लवाद अर्ज दाखल केला होता. साखर आयुक्तांनी या प्रकरणात अंतरिम आदेश देत गणेश नगर कारखान्याला 17.06 कोटी रुपये बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात सुरक्षा म्हणून जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला गणेश नगर कारखान्याने पुणे जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?

• तीन वर्षांपूर्वी श्रीगणेश सहकारी कारखाना निवडणुकीत थोरात-कोल्हे यांनी एकत्र येत विखे पाटील यांना पराभवाचा धक्का दिला होता.

• होम ग्राऊंडवर विखे पाटील यांचा पराभव झाल्यानं विखे यांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घातले. तर दुसरीकडे नव्या संचालक मंडळाने विखे यांच्या कारखान्याशी असलेल्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

• श्रीगणेश कारखान्याचा हा करार विखे पाटील कारखान्याशी होता. याच करारावर, विखे पाटील कारखान्याने पुन्हा श्रीगणेश कारखान्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे

पुढे काय?

• तीन आठवड्यांत गणेश नगरला उत्तर द्यावं लागणार

• तोपर्यंत आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा

• आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्राचं लक्ष आता या निकालाकडे