Gautam Adani News : उद्योजक गौतम अदानी यांच्या विरोधात दाखल केलेला खटला तडजोडीने मिटवण्यास अमेरिका सरकारने संमती दिली आहे. भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच दिल्याचा आरोप लपवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा दावा या खटल्यात करण्यात आला होता. गुरुवारी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांतून ही माहिती समोर आली आहे.
न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, गौतम अदानी यांनी ६० लाख डॉलर, तर सागर अदानी यांनी १ कोटी २० लाख डॉलरचा दंड भरण्यास संमती दिली आहे. या प्रस्तावित तडजोडीत त्यांनी आपला गुन्हा कबूल केला नाही. अदानी समूहाने यापूर्वीच हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (एसईसी) २०२४ च्या अखेरीस गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता.
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे नेतृत्व करणाऱ्या या दोघांनी चढ्या दराने ऊर्जा खरेदीचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी डॉलरची लाच देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप ‘एसईसी’ने केला होता. त्याच वेळी, कंपनीने वॉल स्ट्रीटवरील गुंतवणूकदारांकडून अब्जावधी डॉलर उभे केले. कंपनीत लाचखोरीविरोधी कडक नियम असल्याचे आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडून कोणतीही लाच दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन या गुंतवणूकदारांना देण्यात आले होते. हे कृत्य अमेरिकन सिक्युरिटीज कायद्यातील फसवणूक विरोधी तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे ''एसईसी''ने म्हटले होते.
न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात या दोघांवर सिक्युरिटीज फसवणूक आणि कट रचल्याचे फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, न्यूयॉर्क टाइम्स आणि ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे गुन्हे आता मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर आणि गौतम अदानी यांनी त्यांचे कौतुक केल्यानंतर या घडामोडींना वेग आला आहे. मार्च २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी परदेशातील लाचखोरी रोखणारा कायदा (एफसीपीए) स्थगित केला होता, यामुळे अदानींवरील खटला कमकुवत झाल्याची चर्चा होती.
दुसऱ्या बाजूला या घडामोडीवरुन विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबत कोणताही कायदेशीर व्यापार करार केला नसून, केवळ अदानी यांच्या सुटकेसाठी सौदा केल्याचा आरोप करताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांना ‘तडजोड करणारे पंतप्रधान’ असे म्हटले आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार एकतर्फी आणि अन्यायकारक असून अदानींवरील आरोप मागे घेण्यासाठी भारतीय सरकारने प्रतिकूल अटी स्वीकारल्या असाव्यात, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा आणि ‘भाकप’चे सरचिटणीस डी. राजा यांनी केला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अचानक थांबवण्याशी या घडामोडीचा संबंध जोडून अमेरिकेने खटला मागे घ्यावा म्हणून भारतीय सरकारने रशियन तेल खरेदी बंद करण्याचे मान्य केले आहे का?, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.