NEET Paper Leak : वैद्यकीय शिक्षणासाठी घेण्यात येणारी पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा अर्थात NEETच्या पेपरफुटी आणि रद्दच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा घेणाऱ्या आणि त्याचं संपूर्ण नियोजन करणाऱ्या NTA या संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या देशविघातक कृत्यांच्या मागे सरकारची अनास्थाच प्रामुख्यानं कारणीभूत ठरल्याचं दिसून येत आहे. कारण NTAच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारा अहवाल कालपर्यंत धुळखात पडला होता. या अहवालावरची धूळ अखेर आज साफ झाली. त्यामुळं केंद्र सरकारची अनास्थाच यासाठी कारणीभूत ठरल्याचं स्पष्ट होतं आहे.
सन २०२४ मध्ये देखील NEETचा पेपर फुटला होता, त्यावेळी केंद्र सरकारनं इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीनं अभ्यासाअंती सविस्तर अहवाल ऑक्टोबर २०२४ मध्येच केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडं सादर केला होता. या अहवालातील शिफारशींची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचं धक्कादायक वास्तव यानिमित्त समोर आलं आहे. जर या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी झाली असती तर यावर्षी पुन्हा NEET चा पेपर फुटला नसता. पण आता पेपर फुटल्यानंतर आणि परीक्षा रद्द करावी लागल्यानंतर त्याविरोधात विविध ठिकाणी आंदोलन झाल्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी ही परीक्षा आता ऑनलाईन घेण्याचं जाहीर केलं आहे.
के. राधाकृष्णन समितीनं पेपरफुटीसारखी प्रकरणं रोखण्यासाठी परीक्षेच्या पद्धतीतच काही बदल सुचवले होते. यासाठी प्रामुख्यानं पाच शिफारशी या समितीनं केल्या होत्या.
1) NEET ची परीक्षा ही ऑनलाईन सीबीटी पद्धतीनं घ्यावी असं सुचवलं होतं, पेन-पेपरवर परीक्षा घेतली जाऊ नये.
2) जेईईच्या धर्तीवर NEET ची परीक्षा ही विविध सत्रांमध्ये काही दिवस घेतली जावी अशीही शिफारस करण्यात आली होती.
3) त्याचबरोबर विविध पातळ्यांवर ही परीक्षा घेतली जावी हा सगळ्यात व्यवहार्य पर्याय असल्याचंही या समितीनं म्हटलं होतं.
4) सर्वात महत्वाचं म्हणजे पेपरफुटीची घटना ही छपाई, वाहतूक आणि साठवणुकीदरम्यानच होते, त्यामुळं या तिन्ही गोष्टींना बायपास करुन थेट परीक्षा केंद्रावरच पेपरची छपाई करुन तिचं वाटप करण्यात यावं.
या शिफारसी लागू करण्यात काही महत्वाच्या अडचणी होत्या. त्याम्हणजे २५ लाख विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षेसाठी किमान १५ सत्रांची गरज भासू शकते, गेल्या वर्षी दोन सत्रांत NEET परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न झाला पण सुप्रीम कोर्टानं त्याला मनाई केली होती.
त्याचबरोबर सहा महिन्यांपूर्वीच संसदेच्या शिक्षण, महिला व बाल, युवा आणि क्रिडा विषयक समितीनं सहा महिन्यांपूर्वी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ढिसाळ कारभारावर टीका केली होती. पेपरफुटीची प्रकरणं, निकाल लांबवणे आणि पेपरमधील चुका यामुळं या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्याचं निरीक्षण या समितीनं नोंदवलं होतं. या समितीनं सुचना केल्या होत्या की, एखाद्या राज्यात परीक्षेसंदर्भात गैरप्रकार करणाऱ्या कंपनीला संपूर्ण देशभरात काळ्या यादीत टाकलं जावं, एनटीएनं आपल्याकडील शिल्लक निधीचा वापर हा परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी वापरायला हवा, कोचिंग क्लासेसचा प्रभाव मोडीत काढून शालेय अभ्यासक्रमाशीच प्रश्नपत्रिका आधारित असावी असंही या समितीनं सुचवलं होतं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.