Narendra Modi News: ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा! सरकारी बाबू चिरीमिरी घेण्यात अद्यापही सुसाटच! भष्ट्राचारात भारत कितव्या क्रमांकावर?

Corruption Perceptions Index 2025: "सरकारी काम अन् सहा महिने थांब' ही म्हण आता जुनी झाली आहे, कारण सरकारी बाबूंना चिरीमिरी दिली की काम लगेच होते. याचा अनुभव आपल्यापैकी अनेकांना आला असेल, चिरी-मिरी देऊन सर्व काही कामं होतात, असा एक समज आहे. शिपाई स्तरापासून ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वच लोक भ्रष्टाचारात गुंतल्याची अनेक प्रकरणेअद्यापही समोर येत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ अशी लोकप्रिय घोषणा दिली होती. त्यानंतर भाजपचे सरकार सत्तेत आले, आता तिसऱ्यांदा मोदी देशाच्या कारभार चालवीत आहेत. पण ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ चे काय झाले? असा थेट सवाल सामान्य जनता विचारु लागली आहे.

गेल्या ११ वर्षांत देशातील भ्रष्टाचाराचा आढावा घेतला तर त्यात मोदींच्या निर्धारांचे काय झाले, मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर यात किती फरक पडला, यांची माहिती घेतली असता,सरकारी बाबू अद्यापही लाचचोरीत सुसाट आहेत.

स्थिती कशी आहे. त्यात किती सुधार झाला? असे अनेक प्रश्न आहेत. जगभरातील १८० देशांत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची माहिती गोळा करून ग्लोबल ट्रान्सपरन्सी या संस्थेकडून दरवर्षी अहवाल सादर केला जातो. २०२५ सालात कोणत्या देशात भ्रष्टाचाराची स्थिती कशी होती? याची यादी करण्यात आली आहे.

ग्लोबल ट्रान्सपरन्सी या संस्थेकडून दरवर्षी भष्ट्राचारी देशाबाबत अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो, ग्लोबल ट्रान्सपरन्सी २०२५ मध्ये कोणत्या देशात भ्रष्टाचाराची स्थिती कशी होती? याची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीकडे लक्ष दिले भारताचा भष्ट्राचार कमी झालेला नसल्याचे चित्र आहे. ग्लोबल ट्रान्सपरन्सीने जगभरातील १८० देशांत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची माहिती गोळा केली आहे.

भारत कितव्या स्थानावर?

२०२४ नंतर भारताच्या स्थितीत सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मागच्या तीन वर्षांपासून भारताच्या स्थितीत सुधारणा होत आहे.  २०२५ मध्ये भारताला ३९ गुण देण्यात आले आहेत. १८० देशांच्या यादीत भारत आता ९१ व्या क्रमांकावर आहे. भारताची स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारली असल्याचे या अहवालावरुन दिसते. पण असे असले तरी ही स्थिती समाधानकारक नाही,.

कुंपनच शेत खाते...

शहर, महानगर, गाव, खेड्यात आणि वाडे- तांड्यावर राहणार्‍या सामान्य माणसासाठी सरकार विविध योजना राबविते. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची आणि त्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहविण्याची जबाबदारी सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर आहे. मात्र, अनेक वेळा कुंपनच शेत खाते, त्यामुळे अनेक योजना फक्त कागदोपत्रीच राहतात.