Indian constitution debate : विधानसभा असो की लोकसभा, अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी नेहमीच झडत असतात. अनेकदा सरकारविरोधात विरोधक अधिक आक्रमक होऊन कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभात्याग करतात. त्याचा कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. पण मागील तीन दिवसांत राज्यपालांनीच सभात्याग केल्याच्या दोन घटना घडल्या आहेत.
मागील तीन दिवसांत तमिलनाडू, कर्नाटक आणि केरळ या दक्षिण भारतातील तीन राज्यांमध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल पुन्हा आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र, यावेळी राज्यपालांनी सरकारवर गंभीर करत थेट कामकाजावरच एकप्रकारे बहिष्कार टाकला. त्यामुळे राज्यपालांच्या या भूमिकेची चर्चा सध्या देशभरात होत आहे.
विशेष म्हणजे राज्यघटनेतील कलम १७६ मधील तरतुदीनुसार, विधिमंडळाच्या वर्षातील पहिल्या किंवा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाला संबोधित करावे लागते. त्याचप्रमाणे कलम १६३ नुसार राज्यपालांना त्यांची कार्ये पार पाडण्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ असते. तसेच या तरतुदी आणि सुप्रीम कोर्टाच्या काही निकालांनुसार राज्यपालांनी कॅबिनेटने दिलेले अभिभाषण करणे अपेक्षित आहे.
मागील तीन दिवसांत घडलेल्या घटनांनी राज्यपालांच्या विवेकबुद्धीनुसार कृती करायला हवी होती किंवा करू नये, याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. ता. २० जानेवारीला तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अभिभाषण न देताच सभागृहातून काढता पाय घेतला. कॅबिनेटने दिलेल्या लिखित भाषमामध्ये अपुरी आणि चुकीची माहिती होती, असा आरोप राज्यपालांनी केला. तसेच आपला मायक्रोफोन बंद होता, राष्ट्रगीताही अपमान झाला, असा दावाही त्यांनी केला. मागील चार वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले नाही. राज्यपालांनी एकतर कामकाजावर बहिष्कार टाकला किंवा भाषणातील मोजकाच भाग वाचल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
केरळमध्येही २० जानेवारीला अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी अभिभाषण वाचताना त्यातील काही मोजकाच भाग वाचला. केंद्र सरकारशी संबंधित किंवा टीकात्म भाग वगळण्यात आला होता. त्यानंतर गुरूवारी (२२ जानेवारी) कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अभिभाषण न करताच सभागृह सोडले.
अभिभाषणातील केंद्र सरकारला अडचणीत आणणारे ११ मुद्दे काढून टाकल्याशिवाय भाषण न करण्याची भूमिका राज्यपाल गेहलोत यांनी घेतली होती. कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल वाट पाहत राहिल्याने अधिवेशन सुरू होण्यास विलंब झाला. पण त्याला अखेरपर्यंत मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी अभिभाषण केले नाही. राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील वादाच्या या पहिल्याच घटना नाहीत. यापूर्वीही अनेकदा असे प्रकार घडले आहे. मात्र, मागील वर्षात प्रामुख्याने भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांची भूमिका नेहमीच चर्चेत राहिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.