New Delhi : हरियाणामध्ये दहा वर्षांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे अंदाज एक्झिट पोलने वर्तवले आहेत. तर भाजपची हॅट्ट्रिकची संधी हुकणार आहे. त्याला भाजपची धोरणेच कारणीभूत ठरल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. प्रत्यक निकालानंतर कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार, हे स्पष्ट होईल. पण भाजप सत्तेत येणार नाही, याबाबत राजकीय विश्लेषक ठामपणे बोलत आहेत.
सी वोटरच्या एक्झिट पोलनुसार, काँग्रेसला 90 पैकी 50 ते 58 जागांवर यश मिळेल. तर भाजप जेमतेम 20 ते 28 जागांपर्यंतच मजल मारू शकते. या अंदाजानुसार भाजपला जागा मिळाल्यास हा पक्षासाठी झटका असणार आहे.
भाजपच्या राज्यातील अधोगतीला सुरूवात झाल्याचे संकेत लोकसभा निवडणुकीआधीच मिळाले होते. निवडणुकीला जेमतेम 8-9 महिने उरलेले असताना मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्यात आले. त्यांना लोकसभेत धाडण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाला मोठा फटका बसला. राज्यातील दहा पैकी 5 जागांवरच विजय पक्षाच्या उमेदवारांचा विजय झाला. तर काँग्रेसला पाच जागा मिळाल्या. मागील निवडणुकीत भाजपने सर्व दहा जागा जिंकल्या होत्या.
विधानसभा निवडणुकीत पुढील सहा मुद्दे भाजपच्या पराभवाला कारणीभूत ठरू शकतात. काँग्रेसने या मुद्दांवरून सरकारला घेरण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न केल्याचे पाहायला मिळाले. सरकारची पोलखोल करण्यासाठी सोशल मीडियासह प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी वातावरणनिर्मिती केली. काँग्रेसने संधीचे सोने केले असे म्हणायला हरकत नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा हाच पॅटर्न विधानसभा निवडणुकीतही दिसण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात दहा वर्षांच्या भाजपच्या सत्तेविरोधातील लाट प्रकर्षाने जाणवली. खट्टर यांना हटवणे हा त्याचाच एक भाग होता. पण त्याचा फटका पक्षालाच बसला.
हरियाणातील बेरोजगारी कमी करण्यात भाजपला अपयश आले. हरियाणाचा बेरोजगारीचा दर 2021-22 मध्ये 9 टक्के होता. देशाच्या तुलनेत हा दर जवळपास दुप्पट होता. भाजपने जाहीरनाम्यात दोन लाख नोकऱ्यांचे दिलेले आश्वासन फोल ठरले. भाजपला 1.84 लाख रिक्त जागांवर भरती करता आली नाही. हरियाणा लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात तीन कोटींची रोख रक्कम सापडल्यानंतर जवळपास 47 परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे युवकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
भाजपविषयी शहरी मतदारांमधील नाराजीही प्रकर्षाने जाणवली. भाजप हा शहरी भागातील पक्ष मानला जातो. पण या निवडणुकीत या भागातील मतदारसंघांतील मतदानाची टक्केवारी कमी झाली. जवळपास पात्र दोन कोटी मतदारांपैकी सुमारे एक कोटी मतदारांनीच मतदान केल्याचे दिसते. त्याचा थेट फटका भाजपला बसणार आहे.
सरकारने विविध योजनांसाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ग्रामीण भागातील इंटरनेटच्या अपुऱ्या सुविधांसह इतर कारणांमुळे नागरिकांना योजनांना फायदा घेण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. परिणामी सरकारविरोधात नाराजी वाढत गेली. ई-गव्हर्नन्सने सरकारविरोधातील शेतकऱ्यांचा रोष वाढविण्यात जणू भरच घातली.
भाजप सरकारने मागील दहा वर्षांत अनेक योजना, घोषणा केल्या. पण त्यापैकी मोजक्यात घोषणा प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहचल्या. ऑगस्ट २०२४ मध्ये सरकारने २४ शेतपीकांना किमान हमीभाव देण्याची घोषणा केली. तसेच अग्नीवीरांसाठी दहा टक्के आरक्षण आणि व्याजरहित कर्ज देण्याचीही घोषणा केली. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या घोषणा करण्यात आल्याने त्याची अंमलबजावणी शक्य झाली नाही. त्यामुळे सरकारवरील लोकांचा विश्वास उडाला.
तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनात प्रामुख्याने हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात होते. या आंदोलनादरम्यान शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी रस्त्यांवर टोकण्यात आलेले खिळे, तारांचे बॅरिकेड्स, सिमेंट ब्लॉक आदींमुळे शेतकरी अधिक आक्रमक झाले होते. त्यातच ऐन प्रचारादरम्यान भाजपच्या खासदार कंगना रनौत या आंदोलनाबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याने शेतकऱ्यांमधील रोष अधिक वाढत गेला. हा रोष मतपेटीतून व्यक्त झाल्याचे चित्र आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.