Haryana Political Crisis : हरियाणातील भाजपचे सरकार अल्पमतात; तीन अपक्षांनी दिला झटका

BJP Political News : तीन अपक्षांनी सरकारला दिलेला पाठिंबा आज काढून घेतला आहे. त्यामुळे सरकारकडे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ उरलेले नाही. पण त्यानंतरही विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणू शकत नाहीत.

BJPSarkarnama

Haryana News : लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत भाजपचे हरयाणातील सरकारवर (Haryana Government News) संकट ओढवले आले. सरकारला पाठिंबा दिलेल्या तीन अपक्षांनी आज अचानक पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार अल्पमतात आले आहे. या अपक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे. राज्यात 45 बहुमताच जादुई आकडा आहे. पण या तीन अपक्षांमुळे सरकारकडे आता केवळ 43 आमदार उरले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनीही आता सरकारवर निशाणा साधला आहे.

लोकसभा निवडणुकीआधी (Lok Sabha Election 2024) जननायक जनता पार्टीने एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर भाजप सरकारकडे 48 आमदारांचे समर्थन होते. त्यामध्ये भाजपचे (BJP) 41, हरयाणा लोकहित पक्षाचा एक आणि सहा अपक्ष आमदार सोबत होते. लोकसभा निवडणूक लढवत असलेले माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि रणजीत चौटाला यांनी यापुर्वीच आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. (Latest Political News)

Election Commission News : भाजपने तयार केलेला ‘तो’ व्हिडिओ आक्षेपार्ह; निवडणूक आयोगाचे ‘एक्स’ला आदेश

हरयाणा भाजपची संख्याबळ कालपर्यंत 46 एवढे होते. आता त्यातील तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे हे संख्याबळ 43 वर आले आहे. बहुमताच्या आकड्यापासून दोनने हे कमी असल्याने सरकार अल्पमतात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलन आणि धर्मपाल गोंदर या अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत हे तीनही आमदार काँग्रेस उमेदवारांचा प्रचार करतील. रोहतकमध्ये माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा आणि उदय भान यांच्या उपस्थितीत अपक्षांनी ही घोषणा केली. राज्यातील स्थिती भाजपच्या विरोधात आहे. भाजप सरकार आता अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सरकारला एक मिनिटही सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असे काँग्रेसचे उमेदवार दीपेंद्र सिंह हुडा यांनी म्हटले आहे.

अविश्वास ठराव आणता येणार नाही

हरयाणाताली भाजपचे सरकार अल्पमतात असले तरी विरोधकांना अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. कारण काँग्रेसने काही दिवसांपुर्वीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हा प्रस्ताव भाजप सरकारने आवाजी मतदानने जिंकत बहुमत सिध्द केले होते. त्यामुळे आता पुढील सहा महिने पुन्हा प्रस्ताव आणता येणार नसल्याने भाजपला काहीसा दिलासा मिळणार आहे. पुढील काही महिन्यांतच विधानसभेची निवडणूक आहे.