'दिशा' बलात्कार-हत्या प्रकरणातील संशयितांचे एन्काऊंटर बनावट; तेलंगणा पोलिस अडचणीत

(2019 Hyderabad Encounter news)

हैदराबाद : हैदराबाद येथील बहुचर्चित वेटनरी डॉक्टर 'दिशा' बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील (2019 Hyderabad Encounter news) संशयितांचा एन्काऊंटर बनावट असल्याचा ठपका तेलंगणा पोलिसांवर (Police Action) ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाशीश व्ही. एस. शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीने आपला अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालात हा एन्काऊंटर बनावट असून घटनेतील ३ अल्पवयीन संशयितांसह सर्वांनाच जीवे मारण्याच्या उद्देशाने त्यांच्यावर गोळ्यावर झाडण्यात आल्या, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. (2019 Hyderabad Encounter news)

हैदराबादमध्ये नोव्हेंबर २०१९ मध्ये २७ वर्षीय महिला वेटनरी डॉक्टरवर सामुहिक बलात्कार करुन त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह शादनगरच्या एका पूलाखाली अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत मिळाला होता. ही घटना समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशभरात या घटनेविरोधात रोष पाहायला मिळाला. या प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर अटक करुन फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी देशभरातून होत होती. यानंतर पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली होती. (Four gang-rape and murder accused who were killed in a police encounter in Telangana's Hyderabad)

मात्र अटक केल्याच्या काही दिवसांतच या चौघांचाही एन्काऊंटर करण्यात आला होता. यानंतर पोलिसांनी दावा केला की संशयितांना घटनास्थळावर नेले असता चौघांनी तिथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर पोलिसांशी झालेल्या झटापटीमध्ये या चौघांचा एन्काऊंटर करण्यात आला. या एन्काऊंटरवर देशभरातून सवाल उपस्थित झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश व्ही. एस. शिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रेखा बालदोता आणि सीबीआयचे माजी संचालक कार्तिकेयन यांचा समावेश होता.

काय म्हटले आहे अहवालात?

शिरपूरकर यांनी या अहवालात या एन्काऊंटर प्रकरणात सहभागी शाइक लाल मधार, मोहम्मद सिराजुद्दीन आणि कोचेरला रवि यांच्या समवेत दहा पोलिसांवर ३०२ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात ४ संशयितांसह ३ जण अल्पवयीन होते. हे माहित असूनही या पोलिसांनी ३ अल्पवयीन संशयितांसह सर्व चार संशयितांना जीवे मारण्याच्या उद्देशानेच त्यांच्यावर जाणिवपूर्वक गोळीबार केला.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल स्विकारला असून तेलंगाना सरकारचे वकील श्याम दीवान यांची अहवाल गोपनिय ठेवण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. एकदा अहवाल आला की तो सार्वजनिक होणारच, असे न्यायालयाने तेलंगणा सरकारला ठणकावून सांगितले. शिवाय या प्रकरणातील दोषी पोलिसांवर काय कारवाई करायची याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यायाचा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाला या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.