Delhi News: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मणिशंकर अय्यर यांचे‘अ मॅवरिक इन पॉलिटिक्स’ हे पुस्तक सध्या चर्चत आहे. "केंद्रात जेव्हा दुसऱ्यांदा ‘यूपीए’चे सरकार आले तेव्हा मनमोहन सिंह यांना राष्ट्रपती आणि प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधान करायला हवे होते. तसे केले असते तर सिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात प्रशासनाला जो ‘धोरण लकवा’ झाला होता, तसे झाले नसते आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी तिसऱ्यांदा सत्तेत आली असती," असे मत अय्यर यांनी पुस्तकात व्यक्त केले आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) दुसऱ्या कार्यकाळात मनमोहन सिंह यांच्या ऐवजी प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधान करायला हवे होते, असे मत अय्यर यांनी त्यांच्या ‘अ मॅवरिक इन पॉलिटिक्स’ या पुस्तकात व्यक्त केले आहे.
प्रणव मुखर्जी यांच्यावर डाव्या विचारांचा प्रभाव असल्याची धारणा असल्याने त्यांना पंतप्रधानपद दिले असता अमेरिकी प्रशासन आणि उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असती असे मानले जाते, मात्र त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांच्याशिवाय अन्य कोणीही तितका अनुभव असलेले नव्हते, असे मत अय्यर यांनी व्यक्त केले आहे.
अय्यर यांनी "आम्हाला अत्यंत सक्रिय पंतप्रधानांची आवश्‍यकता होती जे शारीरिकदृष्ट्याही तंदुरुस्त आहेत आणि ज्यांच्यामध्ये देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रचंड ऊर्जा आहे, त्यामुळे प्रणव मुखर्जी या निकषांवर योग्य ठरत होते," असे सुचवले आहे.
कौशंबी हिल्स येथे सुटीसाठी गेलेल्या सोनिया गांधी यांनी मनमोहन सिंह यांना राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार बनविण्याबाबतची पुसटशी कल्पना दिल्याचे प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले होते. त्यामुळेच त्यांना असे वाटले होते की, पंतप्रधानपदी त्यांचीच वर्णी लागेल. मात्र त्यानंतर कोणाशीच चर्चा न करता मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदी पुन्हा एकदा संधी देण्यात आली, असे अय्यर यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे.
२०१२ मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हे योग्य पद्धतीने हाताळले गेले नाही किंवा हाताळलेच गेले नाही.’’ अशी खंत अय्यर यांनी पुस्तकात व्यक्त केली आहे.
२०१२ मध्ये मनमोहन सिंह यांच्यावर बायपास शस्त्रक्रिया झाली. ते या दुखण्यातून तेव्हा पूर्ण बरे झाले नव्हते त्याचा परिणाम प्रशासनावरही दिसत होता. प्रशासनात एक प्रकारचे शैथिल्य आले होते. हे कधीच उघड करण्यात आले नाही मात्र त्याच दरम्यान काँग्रसेच्या पक्षाध्यक्षांचेही आजारपण आले. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालय आणि पक्षाध्यक्षांचे कार्यालय दोन्ही ठिकाणच्या कामांचा वेग मंदावला होता, प्रशासनात सुसूत्रतेचा अभाव होता. त्याच दरम्यान सरकारसमोर अनेक समस्या उभ्या राहिल्या होत्या, असे त्यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे.